पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : भिडे वाडा भूसंपादनासाठी मुदतवाढ मिळावी, या मागणीसाठी भाडेकरूंनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, महापालिकेने सोमवारी रात्री पोलिस बंदोबस्तामध्ये पार पाडलेली भूसंपादनाची कारवाई महापालिकेच्या पथ्यावर पडली आणि न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी 1848 मध्ये बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यामध्ये देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केली.
फुले दाम्पत्याच्या या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी आणि त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी म्हणून भिडे वाडा हा राष्ट्रीय स्मारक झाला पाहिजे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या संदर्भात अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने झालेली आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या मुख्य सभेने 2008 मध्ये हा वाडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला, याविरोधातील न्यायालयीन लढा 13 वर्षांनंतर महापालिकेने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जिंकला. भिडे वाड्याची जागा एका महिन्यात म्हणजे 3 डिसेंबरपर्यंत ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तामध्ये सोमवारी रात्री 11 ते मंगळवारी पहाटेपर्यंत मोठ्या फौजफाट्यासह सक्तीने भूसंपादन करण्याची कारवाई केली.
सुरुवातीला केवळ शटर उघडून पंचनामा करून, पत्रे लावून वाडा ताब्यात घेतला जाणार होता. मात्र, भाडेकरू व जागा मालकांनी उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार, ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने संपूर्ण वाडा जमीनदोस्त केला. तसेच पत्रे लावून जागेचा ताबा घेतला. भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीवर सुनावणी झाली, त्या वेळी महापालिकेने रात्री संपूर्ण वाडा पाडून टाकला असून, जागा ताब्यात घेतल्याचे सांगत त्याचे फोटो व कागदपत्र सादर केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला नाही. महापालिकेने जर सोमवारी रात्री भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली नसती, तर कारवाईला स्थगिती येऊ शकली असती, अशी शक्यता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, जागा ताब्यात घेण्याच्या निर्णयास मुदतवाढ मिळावी यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. पण, महापालिकेला केवळ उच्च न्यायालयाच्या याचिकेची माहिती मिळाल्याने विधी सल्लागार निशा चव्हाण दिल्लीवरून मुंबईला निघाल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका असल्याचे समोर आले, तेथे महापालिकेने ज्येष्ठ विधीज्ञ माधुरी दिवाण, मकरंद आडकर यांनी महापालिकेची बाजू मांडली.
भिडे वाडा स्मारक साकारण्यासाठी पुण्यातील चार वास्तुविशारदांकडून (आर्किटेक्ट) महापालिकेकडे चार आराखडे सादर करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांनुसार स्मारकाचा लूक हेरिटेज असणार असून स्मारकात म्युझियम, ग्रंथालय, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा, शाळा भरण्याचे ठिकाण आदी ऐतिहासिक आठवणींना आधुनिकतेचा साज देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आराखड्यांमध्ये गरजेनुसार सुधारणा करून एक आराखडा लवकर अंतिम करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
