पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : देशात अनेक प्रशासकीय कार्यालये बि—टिशकालीन इमारतींमध्ये, तसेच भाडोत्री जागेत आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय कामकाज वाढले आहे. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार आणखी व्याप वाढणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून राज्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये सरकारी आणि हक्काच्या जागेत प्रशस्त असावीत, असा निर्णय सत्तेतील तीनही पक्षातील नेत्यांनी घेतला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तसेच पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक राजधानी मुंबईपासून उपराजधानी असलेल्या नागपूर, पुणे, नाशिक, अमरावती, छ. संभाजीनगर आणि इतर ठिकाणच्या सर्व ठिकाणी असणार्या इमारतींच्या बांधकामांस प्रशासकीय मंजुरी देऊन कामांना सुरुवात झाली आहे, अनेक ठिकाणी आराखडे तयार करण्यात आले असून लवकरच त्यांना मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
पुण्यात प्रशासकीय विभागांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू असून, त्या कामांची पाहणी पवार यांनी शनिवारी केली. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, सर्व इमारती या हरित संकल्पनेवर आधारित तसेच वाहन व्यवस्था, अग्निशामक यंत्रणा, सुरक्षा व्यवस्था आदींचा आंतर्भाव करून पुढील 50 वर्षांचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून चांगल्या अभियंत्यांकडून आराखडे तयार करून घेतले आहेत.
तसेच राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतींबाबत आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. अनेक आराखड्यांना मंजुरी देऊन कामांना सुरुवात झाली असून, यामध्ये प्रामुख्याने पुण्यातील सहकार-कृषी-कामगार-शिक्षण आदी विभागांचे स्वतंत्र भवन तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानवी विकास संस्था (सारथी) संस्थेची इमारतदेखील सरकारी जागेत उभारण्यात येणार असून राज्यातील दर्जेदार बांधकाम व्यावसायिक, कंपन्यांना मुदतीवर ही कामे देण्यात आली असल्याचे पवार यांनी
स्पष्ट केले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालय आणि पोलिस आयुक्तालय हे नागपूरच्या धर्तीवर एकाच इमारतीमध्ये असावे, असे बैठकीत सूचवले होते. परंतु, भौगोलिकदृष्ट्या पुणे शहर आणि जिल्हा हे दोन्ही मोठे आहेत. त्यामुळे पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालय आणि पोलिस आयुक्तालय हे स्वतंत्र ठिकाणीच असणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितल्यावर त्यांनी याला मान्यता दिल्याने पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालय पाषाण येथील स्वतंत्र जागेतच उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीचा विकासात्मक आराखडा तयार करण्यात आला असून, अधिवेशनानंतर त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
मुंबई येथे एअर इंडियाची इमारत शासकीय प्रयोजनार्थ जागा विकासासाठी घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वरळीला जीएसटी भवनासाठी पावणेदोन हजार कोटींच्या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले असून, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून तीनही पक्षांचे नेते एकत्रित काम करत आहेत, असे पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा
