पुणे : ऊस तोडणी यंत्र अनुदानासाठी १९२ कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावेत; कृषी विभाग अतिरिक्त सचिव यांची मागणी

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) घोषित झालेला निधी अन्य विभागांतील योजनांसाठी आहे. त्यामुळे ऊस तोडणी यंत्रासाठी आरकेव्हीवायव्यतिरिक्त 192 कोटी 78 लाख रुपयांच्या अनुदान रक्कमेस विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त मंजुरी देण्याची मागणी राज्याच्या कृषी विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुप कुमार यांनी केंद्रीय कृषी सचिवांकडे केली आहे.

ऊस तोडणी यंत्रासाठी 816 कोटींच्या अनुदान योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. तोडणी यंत्रासाठी 6 हजार 975 ऑनलाईनद्वारे महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त झाले असून अनुदान निधीअभावी लॉटरीसाठी विलंब होण्यामुळे हा विषय संवेदनशील झाला आहे. त्यामुळे केंद्राने या प्रकल्पाची वास्तविकता विचारात घेऊन अतिरिक्त निधीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

ऊस हे महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पिकांपैकी एक असून कृषी अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे काम होत आहे. राज्यात मागील तीन वर्षात उसाचे क्षेत्र वाढून 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे.  ऊस तोडणीसाठी मजुरांची कमतरता भासत असून उसाच्या तोडणीवर विपरित परिणाम होऊन गाळपास उशीर होत आहे. त्यामुळे उसाच्या उत्पन्नावर तसेच साखर उतार्‍यावर विपरित परिणाम होऊन शेवटी ऊस उत्पादकाला आर्थिक फटका बसतो.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) राज्याने केंद्राला तोडणी यंत्राचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याची एकूण किंमत 816 कोटी 30 लाख रुपये आहे.  त्यामध्ये 321 कोटी रुपयांचे केंद्र व राज्याचे एकत्रित अनुदान आहे. 2 वर्षात सुमारे 900 ऊस तोडणी यंत्रासाठी  अनुदान देण्यात येणार आहे. तरी आरकेव्हीवाय अनुदानाव्यतिरिक्त 192 कोटी 78 लाख रुपयांचा अनुदान निधी महाराष्ट्राला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अर्ज केलेल्या शेतकर्‍यांकडून लॉटरीबाबत सातत्याने विचारणा होत असल्याचेही साखर आयुक्तालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.