पुणे : साखर आयुक्तालयाने उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीची (एफआरपी) थकीत रक्कम देण्यासाठी कारखान्यांच्या वेळोवेळी घेतलेल्या सुनावण्या आणि शेतकर्यांना दिलेली रक्कम यामुळे सद्य:स्थितीत 411 कोटी रुपयांइतकीच एफआरपीची रक्कम देणे बाकी राहिले आहे. 200 पैकी 135 कारखान्यांनी शंभर टक्के किंवा त्यापेक्षाही अधिक रक्कम शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली असून अद्यापही 65 कारखान्यांनी संपूर्ण रक्कम दिली नाही.
गतवर्षी 2024-25 मध्ये एकूण 200 साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू राहिला. या कारखान्यांकडून 854.50 लाख म. टन ऊस गाळप पूर्ण झाले. त्यापोटी देय एफआरपीची रक्कम 31 हजार 587 कोटी रुपये होती. तर प्रत्यक्षात कारखान्यांनी (ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह) शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर 31 हजार 176 कोटी रुपये जमा केले. म्हणजेच देय एफआरपी रकमेच्या 98.70 टक्के इतकी रक्कम शेतकर्यांना मिळाली आहे. प्रत्यक्षात 15 जुलैअखेरच्या ताज्या अहवालानुसार एफआरपीचे अद्यापही 411 कोटी रुपये शेतकर्यांचे मिळणे बाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
थकीत रक्कम देणे बाकी असलेल्या कारखान्यांमध्ये प्रामुख्याने 80 ते 99 टक्के रक्कम 59 कारखान्यांनी दिली आहे. 60 ते 79 टक्के रक्कम तीन कारखाने, तर शून्य ते 59 टक्के रक्कम तीन कारखान्यांनी दिली आहे. शेतकर्यांना वेळेत रक्कम न दिलेल्या कारखान्यांच्या साखर आयुक्तालय स्तरावर प्रथम सुनावण्या घेऊन त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. त्यानंतरही रक्कम न दिल्याने सद्य:स्थितीत 28 साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांनी दिले आहेत.
