पक्ष संघटनेतील पद मागण्यात गैर काय? अजित पवार यांचा सवाल 

बारामती, पुढारी वृत्तसेवा :  राष्ट्रवादीच्या संघटनेत यापूर्वी छगन भुजबळ, बबनराव पाचपुते, आर. आर. पाटील, अरुण गुजराथी, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, मधुकर पिचड यांनी अध्यक्षपदे भूषवली आहेत. मी पक्ष संघटनेत पद मागितले तर त्यात वाईट काय आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही पक्ष संघटनेची जबाबदारी मागितली, त्यात काही गैर नसल्याचे पवार म्हणाले. बारामती येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पवार म्हणाले, मी पक्षाच्या व्यासपीठावर माझी मागणी मांडली आहे. तेथे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. शेवटी निर्णय पक्षाला घ्यायचा असतो. छगन भुजबळ यांनी मागणी केली आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे. सर्वांना बरोबर घेवून जायचे असेल तर पक्षात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व का मिळू नये, त्यामुळे त्यांनी केलेली मागणी योग्यच आहे. यासंबंधी आम्ही चर्चा करू. कोणत्याही पक्षात लोकशाही मार्गाने मते मांडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. पक्ष घेईल तो निर्णय आमच्यासाठी अंतिम असेल.

राष्ट्रवादीच्या संघटनेत यापूर्वी छगन भुजबळ, बबनराव पाचपुते, आर. आर. पाटील, अरुण गुजराथी, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, मधुकर पिचड यांनी अध्यक्षपदे भूषवली आहेत. मी तर जे योग्य वाटेल ते पद द्या अशी मागणी केली असल्याचे पवार म्हणाले. मी गेली ३२ वर्षे आमदार, खासदार, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते ही पदे भूषवली आहेत. आता संघटनेचे काम करण्यासाठी इच्छा प्रदर्शित केली, तर वाईट काय असा सवाल त्यांनी केला.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी झालेल्या चर्चेबद्दल पवार म्हणाले, सिद्धरामय्या यांनी १४ वर्ष तेथील अर्थमंत्री पद सांभाळले आहे. आताही ते अर्थमंत्री आहेत. मी राज्याचा साडे सहा वर्षे अर्थमंत्री होतो. कर्नाटकाचे बजेट साडे तीन लाख कोटींचे असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. तेथील सरकारने पाच लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यातून त्यांच्यावर ६५ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. परंतु लोकांना विश्वास दिल्यामुळे त्या लागू केल्याचे सिद्धरामय्या यांनी आपल्याला सांगितल्याचे पवार म्हणाले. मलाही कर्नाटकातील या योजनांबद्दल कुतुहल होते, परंतु अशा योजना जाहीर करताना विकास कामांवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी कोणत्याही अर्थमंत्र्याला घ्यावीच लागते असे पवार म्हणाले.

कर्नाटकात महिलांसाठी मोफत बस प्रवास सुरु आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रवासात जागा न मिळण्यात होतो असल्याचे काहींनी मला सांगितले. त्यांचाही विचार झाला पाहिजे. आपल्याकडे भविष्यात अशी योजना आणायची झाल्यास ५० टक्के आरक्षण महिलांना देवून तेवढ्या सीट दिल्या जातील. उरलेल्या विद्यार्थी व पुरुष प्रवाशांसाठी ठेवल्या जातील. काही योजना या निवडणूका जिंकण्यासाठी तर काही जनतेच्या भल्यासाठी असतात. जयललिता यांनी जनतेच्या भल्याच्या योजना तामिळनाडूत राबवल्या होत्या.  आपल्याकडे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना मोफत वीज देण्याची घोषणा कऱण्यात आली. एक बिल मोफत दिल्यावर मोठा बोजा पडत असल्याचे लक्षात आले. त्यातून उद्योगांच्या वीजेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे नाईलाजास्तव ती योजना मागे घ्यावी लागली. अशा योजना जाहीर करताना राज्याची तेवढी आर्थिक क्षमता असली पाहिजे असे पवार म्हणाले.

पवार यांनी यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर काही वक्तव्यावर टिपण्णी केली. विरोधक एकत्र आले तरी परिणाम होणार नाही, हे त्यांचे म्हणणे असले तरी मागील वेळी वंचितमुळे आमच्या ४० ते ५० सीट गेल्या होत्या. आता बीआरएसने राज्यात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे परिणाम होत असतो. उगीच ताकाला जावून भांडे लपवण्यात काय अर्थ आहे, असा सवाल पवार यांनी केला.