महेंद्र कांबळे
पुणे: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केल्यानंतर परवानगीसाठी संबंधित विभागाकडे फायली पाठवूनही त्यातील 402 फायलींना अद्यापही परवानगी न मिळाल्याने त्या लालफितीत अडकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तर 13 कोटी 65 लाखांच्या अपसंपदेच्या 13 फायलींना परवानगी मिळेना, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे परवानगीला एवढी दिरंगाई का, असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
एसीबीने कारवाई केल्यानंतर अभियोगपूर्व मंजुरी व पुनर्विलोकनासाठी शासन व सक्षम अधिकार्याकडे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असते.
मात्र, शासन दरबारी व सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीविना 402 फायली लालफितीत अडकल्या आहेत. राज्यात 26 फेब्रुवारी 2025 अखेर लाचेची 117 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यात 171 आरोपींना अटक केली आहे. पुण्यात दोन महिन्यांत सर्वाधिक 24 गुन्हे दाखल असून, त्यामध्ये 37 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
अपसंपदा गोठविण्याच्याही 13 फायली अडकल्या
ज्ञात उत्पन्नापेक्षा 13 जणांच्या फायली लालफितीत अडकल्याचे एसीबीच्या अहवालावरून समोर आले आहे. यामध्ये तब्बल 13 कोटी 65 लाख 87 रुपयांची अपसंपदा जप्तीची ही प्रकरणे प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
यामध्ये नगर विकास विभागातील सहा फायली, ग्राम विकास, पोलिस, परिवहन, कृषी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदिवासी विभाग अशी प्रत्येकी एक अशी एकूण 13 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये मुंबईतील 4, पुणे 2, ठाणे 2, नाशिक 2, तर अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड प्रत्येकी एक फाईल परवानगीसाठी अडकली आहे.
