पुणे: नद्याजोड प्रकल्पामध्ये गोदावरी खोर्यासाठी 40 हजार कोटी, विदर्भासाठी एक लाख कोटी खर्च होणार आहे. त्यामुळे गोदावरी खोर्यात 112 टीएमसी पाणी, तर कृष्णा खोर्यात 70 टीएमसी अशा दोन्ही खोर्यात एकूण 182 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचा लाभ मराठवाड्यातील सहा जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण ते इतर नदी खोर्यात पाणी वळविण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत शुक्रवारी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी विखे पाटील बोलत होते.
ते म्हणाले की, नद्याजोडसाठी राज्यात जे प्रकल्प आहेत. त्या प्रकल्पाचे तीन, पाच वर्षात काम पूर्ण करण्यासाठी आराखडे तातडीने तयार करावेत. आराखडे हे फक्त सादरीकरणापुरते मर्यादित राहता कामा नये. त्यासाठी रोड मॅप तयार करावा. राज्यात अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यासाठी लागणारा कर्ज रूपी निधी उभा करण्याचे अधिकार त्यांना असतात.
त्याप्रमाणे विभागाला हे अधिकार असावेत यासाठी शासकीय पातळीवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल. नद्याजोड आव्हानात्मक प्रकल्प असला तरी तो शासनाने स्विकारला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला राज्य, केंद्र सरकारकडून निधीची कमतरता भासू देणार नाही. गरज वाटल्यास जागतिक बॅकेकडून कर्जरूपाने निधी उपलब्ध केला जाईल.
काम न केल्यास धरणांवर जाऊन बसावे
मी महसूलमंत्री असताना जे अधिकारी काम करत नव्हते, त्यांना थेट मराठवाडा व विदर्भात पाठविले होते. त्यामुळे माझ्याकडे बदल्यासाठी अधिकारी फारसे येत नव्हते. या विभागातही तशीच पद्धत राबविली जाणार असून ज्या अधिकार्यांना काम करायचे नसेल त्यांनी थेट धरणांवर जाऊन बसावे. तेथे खुर्ची तयार आहे.
