साखर कारखान्यांची विक्री कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच : विद्याधर अनास्कर
पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच पूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली आहे. त्यामध्ये विक्री प्रक्रिया पार पाडताना त्यात काही चुकीचे आहे का, हा तपासाचा भाग आहे. तपास यंत्रणांनी मागितलेली माहिती बँकेकडून पारदर्शीपणे दिली जात असल्याची माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
राज्य सहकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा पदभार आज (शुक्रवार) स्विकारल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अ‍ॅड सुभाष मोहिते, विद्या बँकेचे अध्यक्ष अरुण वीर, संचालक गणेश घुले, विश्वेश्वर सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुनिल रुकारी, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य बँकेने पुर्वी साखर कारखाने अत्यंत कवडीमोल भावाने विकल्याच्या आरोपाच्या पार्श्वभुमीवर छेडले असता, ते म्हणाले की, कोणताही कारखाना जप्त केल्यावर त्याची अपसेट प्राईस ठरवली जाते. तीन व्हॅल्यूअरकडून आलेले सर्वात जास्त व्हॅल्यूएशन ग्राह्य धरले जाते. त्यांची निविदा सर्व वर्तमानपत्रात दिली जाते.
त्यामध्ये अपसेट प्राईसखाली निविदा आल्यास कारखाना विकायचा अधिकारच नाही. अपसेट प्राईसपेक्षा अधिक किंमतीलाच ते दिले जाते. अपसेट प्राईस सहकार खात्याने मान्य केल्यावरच त्याची विक्री होते.
एखादा सातशे कोटीचा कारखाना पन्नास कोटीमध्ये विक्री केल्याचा आरोप आहे. मात्र, विक्री करीत असताना कारखाना विक्रीमध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया शंभर टक्के योग्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य बँकेंची आर्थिक स्थिती सक्षम…
राज्य बँकेंची आर्थिक स्थिती सक्षम असून अकराशे कोटींचा तोटा भरून काढत बँकेने बाराशे कोटी रुपयांचा नफा कमविला आहे. राज्य बँकेचा स्वनिधी पाच हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे आता आम्हाला कारखाने भाडेतत्वावर देऊन पंधरा वर्षात रिकव्हरी परवडते.
मात्र, ज्यावेळी पूर्वी या बँकेची परिस्थिती सक्षम नसताना कारखाने भाडेतत्वावर देणे परवडलेच नसते.
त्यांना कारखाने विकूनच पैसे वसूल करणे क्रमप्राप्त होते. कारखाना विकल्याशिवाय अनुत्पादक कर्ज (एनपीए) कमी होणार नव्हते, असेही त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या सहकार कायद्यातील कालबाह्य झालेल्या तरतुदी बदलण्याची आवश्यकता आहे. सहकार पुढे जाण्यासाठी केंद्रीय सहकार कायद्यातील अनेक तरतुदींचा समावेश केला पाहिजे.
त्या अनुषंगाने बदल प्रस्तावित करणारा सहकार कायदा राज्याच्या पुढील अधिवेशनात आणण्याची जबाबदारी सहकार परिषदेवर आहे. सहकाराबद्दल नकारात्मक असलेले वातावरण सकारात्मक करण्याचे आव्हानही सहकार परिषदेवर असल्याचे ते म्हणाले.