पुणे: देशाच्या एकूण निर्यातीत जवळपास निम्मा वाटा असणार्या, रोजगारनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका घेणार्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) तब्बल 30 लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट जाणवत आहे. नवउद्योजक आणि महिला उद्योजिकांना पतपुरवठा मिळण्यात अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाच्या (सिडबी) अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. सिडबीने 19 विविध क्षेत्रांतील 2 हजार 92 एमएसएमईशी संवाद साधत हा अहवाल तयार केला आहे. त्यात उत्पादन, सेवा आणि ट्रेडिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. (Latest Pune News)
यातील 19 क्षेत्रांपैकी 10 क्षेत्रांतील कंपन्यांनी पतपुरवठा मिळविण्यात तीव्र स्वरूपाची अडचण येत असल्याचे सांगितले असून, सहा क्षेत्रांतील कंपन्यांनी पतपुरवठ्याला मध्यमस्वरूपाची अडचण म्हटले आहे. यात तयार कपडे बनविणार्या कंपन्यांतील 43 टक्के जणांनी पतपुरवठा ही तीव्र स्वरूपाची अडचण असल्याचे म्हटले आहे.
खाद्यपदार्थांचे किरकोळ विक्रेते, आयटी-आयटीई क्षेत्रातील अनुक्रमे 35 आणि 32 टक्के कंपन्यांनी पतपुरवठ्यात तीव्र अडचण असल्याचे सांगितले आहे. वाहनांचे सुटे भाग, स्टील आणि लोखंडाचे मेटल बनविणारे, वाहतूक आणि गोदामे उद्योगातील 26 टक्के जणांना हीच समस्या आहे.
खाद्य प्रक्रिया उद्योगात असणार्या 31 टक्के जणांना पतपुरवठा हा कळीचा मुद्दा वाटतो. सिडबीने केलेल्या अभ्यासानुसार एमएसएमई क्षेत्राला 64 लख कोटी रुपयांच्या भांडवली कर्जाची गरज आहे. त्यातील 34 लाख कोटी रुपये बँका अथवा एनबीएफसीकडून उपलब्ध होत आहेत, तर 30 लाख कोटी रुपयांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातही ट्रेडिंग (33 टक्के), सेवा क्षेत्र (27 टक्के), उत्पादन आणि पूर उद्योगांना (20 टक्के) पतपुरवठ्याचा प्रश्न सर्वाधिक भेडसावत आहे.
महिलांना पतपुरवठा मिळण्यात अडचण
पुरुषांच्या तुलनेत महिला उद्योजकांना पतपुरवठा मिळण्यात अधिक अडचण येत असल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. जवळपास 35 टक्के उद्योजिकांनी कर्ज मिळण्यात अडचण येत असल्याचे सांगितले, तर 20 टक्के महिला उद्योजिकांनी बँकाबाह्य मार्गाने भांडवल उभारणी करावी लागत असल्याचे सांगितले.
निर्यातीत 46 टक्के वाटा
एमएसएमईने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 3.95 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तूंची निर्यात केली होती. त्यात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 12.39 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 निर्यात करणार्या एमएसएमईंची संख्या 52,849 होती. त्यात मे 2024 पर्यंत 1 लाख 73 हजार 350 पर्यंत वाढ झाली आहे. एमएसएमई क्षेत्राचा देशाच्या एकूण निर्यातीतील वाटा 2022-23 मध्ये 43.59 टक्के होता. त्यात मे 2024 पर्यंत 45.79 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
नवउद्योगांना वाली नाही?
नवउद्योगांना बँका आणि एनबीएफसी यासारख्या संस्थांकडून पतपुरवठ्यात हात आखडा घेतला जात आहे. विशेषतः पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावाधी झालेल्या एमएमएमईला कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे 46 टक्के नवउद्योजकांनी सांगितले. तर, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 30 टक्के जणांनी वित्तीय संस्थांऐवजी भांडवल उभारणीसाठी इतर मार्गांचा अवलंब करावा लागत असल्याचे सांगितले. त्यात मित्र, कुटुंबांतील सदस्यांकडून पैसे घेऊन व्यवसायात उतरावे लागत असल्याचे नवउद्योजकांचे म्हणणे आहे.
