वडगाव मावळ : सीईओंच्या कामाची चौकशी करा
वडगाव मावळ : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील व मावळ पंचायत समितीमधील वर्षांनुवर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून बसलेले अधिकारी, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी निलंबित ग्रामसेवकांना पुन्हा रूजू करून घेतल्याचा प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय काजळे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे केली आहे.
मावळातील सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय काजळे यांनी यासंदर्भात एका वर्षापूर्वी 6 मे 2021 पासून पत्रव्यवहार सुरू केला असून 14 व 15 ऑगस्ट व पुन्हा 20 व 21 सप्टेंबर या दिवशी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले होते. दोन्ही वेळेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी लेखी आश्वासन दिले. परंतु, कार्यवाही मात्र केलेली नाही.
२०२० मध्‍ये झालेल्या मृत्यू प्रमाणातील वाढीमागे केवळ कोरोना कारणीभूत नव्हता : नीती आयोग
त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव देवशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्याकडे लेखी तक्रार करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली असल्याचे काजळे यांनी सांगितले.
मावळ पंचायत समितीमध्ये अनेक अधिकारी, कर्मचारी वर्षांनुवर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून आहेत. काही अधिकारी कामावर एका ठिकाणी व पगार मात्र दुसर्‍या ठिकाणी घेत असल्याचेही प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे अशा अधिकारी, कर्मचार्‍यांची बदली करण्याची मागणी काजळे यांनी केली होती.
वरावरा राव यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
याशिवाय पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमधील बोगस भरती घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधित दोषी ग्रामसेवकांना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी निलंबित केले होते.
परंतु, त्या निलंबित ग्रामसेवकांना त्यांनीच पुन्हा रूजू करून घेतले. यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याची शक्यता असून याची चौकशी करावी, अशी मागणी काजळे यांनी केली आहे.
शिवानी-विराजस कुलकर्णी यांचे शुभमंगल (Video)
पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून मावळ पंचायत समिती अंतर्गत झालेल्या भ्रष्टाचार्‍याच्या कारभाराची चौकशी तसेच वर्षांनुवर्षे एकाच जागेवर असलेल्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या यासंदर्भात सातत्याने आवाज उठवत असल्यामुळे काही अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून जीवितास धोका असल्याने शासनाने पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी काजळे यांनी केली आहे.