पिंपरी : महापालिकेच्या विरोधातील याचिका निकाली

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सन 2019-20 मध्ये पालिकेच्या जागेवरील 185 व 138 जागांवर होर्डिंग्ज उभे करण्यासाठी निविदा काढली.

185 पैकी 64 जागांवर होर्डिंग्ज उभे करण्यास वर्कऑर्डर देऊन उर्वरित जागेवर होर्डिंग लावण्याचे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी रद्द केले.

त्या निर्णयाविरोधात एका ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पालिकेचा निर्णय योग्य असल्याचा आदेश देत ठेकेदाराची याचिका निकाली काढली आहे.

कोल्हापूर : येणाऱ्या निवडणुकीसाठी आम्ही सज्ज आहोत, तेव्हा बघू : सत्यजित कदम

ठेकेदार एकम कोहली यांच्या कोहली अ‍ॅडव्हरटॉयझिर्ं व मेक मल्टी सर्व्हिसेस या दोन एजन्सीला प्रत्येकी 14 जागांवर होर्डिंग लावण्यास पालिकेने सहमती दिली होती.

त्यापैकी सहा जागांसाठी करारनामे ऑगस्ट 2021 मध्ये स्थायी समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले होते. कोहलींच्या तक्रारीवरून स्थायी समिती अध्यक्ष व कर्मचार्‍यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केले.

त्यानंतर वर्क ऑर्डर न दिल्याने पालिकेच्या विरोधात कोहलींनी डिसेंबर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर आयुक्त राजेश पाटील यांनी 8 जानेवारी 2022 ला वरील दोन्ही निविदा प्रक्रिया रद्द केल्या.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, नाना कदम लढले, तर फेस आला, मी लढलो असतो तर…

कोहलींचा आक्षेप असा होता की, स्थायी समितीचे अध्यक्ष व कर्मचार्‍यांवरील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीचा राग धरून वर्क ऑर्डर दिली नाही. निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची कार्यवाही सूडबुद्धीने केली. नवीन बाह्य जाहिरात धोरण मंजूर नसताना त्याच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही चुकीची आहे.

पालिकेने आपली बाजू न्यायालयात मांडली. स्थायी समिती अध्यक्ष हे प्रतिवादी नाहीत. ठेकेदाराने प्रक्रियेला 2 ते 3 वर्षे विलंब लावला आहे.

वर्क ऑर्डर मिळण्याच्या आधीच त्यांनी 11 जागांवर बेकायदा होर्डिंग उभे केले. आयुक्तांनी केलेली कार्यवाही ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीशी संबंधित नाही. आयुक्तांनी नवीन बाह्य जाहिरात धोरण 2021 तयार केले आहे.

चंद्रकांत पाटलांच्या होम ग्राऊंडवरच भाजप हद्दपार; तुल्यबळ लढतीत बंटी पाटलांची पुन्हा सरशी !

हे तयार करत असताना कायदा व नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. निविदा प्रक्रिया रद्द झाल्याने ठेकेदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही. निविदा प्रक्रिया रद्द करताना व्यापक जनहित डोळ्यासमोर ठेवले आहे, असे पालिकेने सांगितले.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, पालिकेने निर्णय प्रक्रिया संपूर्ण कायदेशीर चौकटीत राहून पार पाडलेली आहे. ठेकेदाराला पक्षपाती वागणूक दिलेली दिसून येत नाही.

निर्णय प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झालेला आढळून येत नाही. तसेच, कोणताही गैरहेतू दिसून येत नाही, असे सांगत ठेकेदार कोहलींची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे. या निकालामुळे शहरात नवीन बाह्य होर्डिंग धोरण राबविण्याचा मार्ग
मोकळा झाला आहे.