पुणे : मिनीमंत्रालय समजल्या जाणार्या पुणे जिल्हा परिषदेचा 2025-26 या वर्षाचा 292 कोटी 75 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी (दि.19) मांडला. मुद्रांक शुल्क तसेच जलसंपदा विभागाकडे थकीत पाणीपट्टीपोटी मिळणार्या रकमेमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात 58 कोटी रुपयांची वाढ झाली असली तरी पुणे महानगरपालिकेत 34 गावांचा समाविष्ट झाल्याने तब्बल ऐंशी कोटी रुपयांचा निधी घटला असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
प्रामुख्याने शाळा सुधारणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरण, अंगणवाड्यांसाठी सोलर पॅनेल, लघु पाटबंधारे, फेलोशिप योजना आदींचा अर्थसंकल्पात समावेश केला आहे.
जिल्हा परिषदेने मुख्य वित्त लेखा अधिकारी विशाल पवार यांनी 2025- 26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक गजानन पाटील यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सल्लागार समितीकडे प्रशासक पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प समितीपुढे मांडला आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली.
या वेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, वित्त लेखा अधिकारी विशाल पवार, उपमुख्य वित्त लेखा अधिकारी अभिजित पाटील, सहायक लेखाअधिकारी जितेंद्र चासकर, याशिवाय विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद फेलोशिप योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यांना दरमहा 25 हजार रुपयांचे मानधन दिले जाईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता आणि शिस्तीसाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहे. शाळेच्या सक्षमीकरणांतर्गत शिक्षकांसाठी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट किंवा फेसरीडिंग हजेरी प्रणाली सुरू करण्याचा मानस आहे.
जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश भाषांचे ज्ञान असलेल्या शिक्षकांमार्फत सध्या धडे दिले जात आहेत. त्यामुळे आता जास्त विद्यार्थी पटसंख्या असणार्या शाळांमध्ये या भाषेच्या खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक समाज मंदिरे ओस पडली आहेत. त्याठिकाणी चुकीचे कृत्य सुरू असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी आता ग्रंथालये करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी 223 समाजमंदिरांचे ज्ञानमंदिरात अर्थात ग्रंथालयात रूपांतर झाले. आता पुन्हा 450 समाजमंदिरांचे ज्ञानमंदिरात रूपांतर करण्याचे नियोजन आहे. जिल्ह्यातील 303 शाळांचे मॉडेल स्कूलमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद
