खोडाळा (पालघर) : दीपक गायकवाड
मोखाडा तालुक्यात बहुतांश प्राथमिक शाळांमधील जुने अभिलेख पुसट व जिर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाईड आदी दाखले मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. जातीचा दाखला काढणे, बस प्रवास सवलत आदी सवलतीपासून पारखे रहावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जुने अभिलेख जतन व संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
सन १९२३ मध्ये जिल्हा स्कूल बोर्ड अस्तित्वात आले व १९४७साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा पास झाला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा अस्तित्वात आलेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात टाक आणि दौत व शाईच्या पेनाचा सर्रास वापर केला जात असे. मात्र शाईच्या पेनाचा वापर केल्याने कालांतराने हे सर्व अभिलेख पुसट झाले आहेत. तर काही पाने वाळवी लागल्याने जिर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसाठी शालेय दाखले देणे ही एक प्रकारची डोकेदुखी झालेली आहे.
जनरल रजिस्टर हा शालेय अभिलेखांमधील सर्वात महत्वाचा अभिलेख आहे. या रजिस्टर मध्ये आजपर्यंत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची मूलभूत माहिती जसे की नाव, जन्म दिनांक, प्रवेश दिनांक, पू-र्वीची शाळा, आईचे नाव, मातृभाषा, जन्म ठिकाण इत्यादी माहिती नोंदलेली असते. याच रजिस्टर च्या आधारे विद्यार्थ्याला बोनाफाईड दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि रजिस्टर उतारा दिला जातो. त्यामुळेच या अभिलेखाला शाळेचा आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचा आत्मा म्हणून संबोधले जाते. असे असले तरी त्याचे व्यवस्थित जतन न झाल्याने हा आत्माच आजमितीस गर्भगळीत झालेला आहे.
शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्र हा एक विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील प्रमाणभूत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेणे जातीचा दाखला पारपत्र मिळवणे व इतर अनेक बाबींसाठी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र म्हणजे विद्यार्थ्यांची व शाळेची परिपूर्ण ओळख असते.
१९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार शालेय जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर मध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत माहिती सोबतच त्याचा स्टुडंट आय डी, व आधार क्रमांक नोंदणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच नमुना जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला या शासन निर्णयासोबत दिलेला आहे.
आपण सुचवलेली संकल्पना नक्कीच वाखाणण्याजोगी असून दस्तावेज जतन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपण त्यासाठी मार्च महिन्यात आवश्यक तो निधीचा प्रस्ताव सादर करुन त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करु. असे खात्रीपूर्वक सुतोवाच जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सोनाली मातेकर यांनी मागील वर्षी केले होते. त्यालाही तब्बल १२ महिन्यांचा अवधी उलटला आहे. परंतु कार्यवाही मात्र शुन्य राहिली आहे. त्याउपरांतही त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण संवाद होऊ शकला नाही. एकूणच या सर्वांमध्ये कागदपत्रांअभावी विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलेले आहे. हे सॉफ्टवेअर एक्सेल फाईल च्या स्वरूपात असून यात जनरल रजिस्टर नंबर टाकल्यास एका क्लिक वर विद्यार्थ्यांचे बोनाफाइड, शाळा सोडल्याचा दाखला व निर्गम उतारा प्रिंट काढता येतो. मात्र शासन निर्णय झालेला असला तरीही त्याची ठोस अंमलबजावणी पालघर जिल्हा परिषदे कडून करण्यात आलेली नाही. वास्तविकता इ- रेकॉर्ड स्कॅन करून जतन करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र काळानुरूप व्यवस्थेत बदल न करता पालघर जिल्हा परिषद आजही बाबा आदमच्या जमान्यात वावरत असल्याने अनेकांना शैक्षणिक दाखल्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या बाबत दोन वर्षापूर्वी पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता यावर लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे तत्कालीन जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शेषराव बढे यांनी सांगितले होते. मात्र दरम्यानच्या दोन वर्षात त्यावर शुन्य कार्यवाही झाल्याने महत्त्वाचे दस्तावेज आणखीनच जर्जर झाले आहेत.
