मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : पालघर जिल्ह्याची स्थापना होऊन 10 वर्षे उलटली तरी अद्याप जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग कार्यान्वित का केला नाही, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या ढिसाळ कारभारावर नाराजी व्यक्त करत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
पालघर जिल्ह्याची 1 ऑगस्ट 2014 रोजी निर्मिती झाली. त्यावेळी जिल्हा ग्राहक आयोग सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जागा निश्चित केली होती. मात्र त्या जागेसंबंधी सरकारने अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही, याकडे लक्ष वेधत दत्ता अदोडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड. सुमित काटे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. उपाध्याय व न्या. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
