हनिफ शेख
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा आणि वाडा तालुक्यात मानवी अस्मितेला काळिमा फासणार्या घटना समोर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी 61 वेठबिगारीत अडकलेल्यांची सुटका झाली होती, तर आता दलालांमार्फत अल्पवयीन मुली विकल्या जात असल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघड झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर 78 वर्षे उलटली, तरी आदिवासी भागात मूलभूत हक्क, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता यांचा गंभीर अभाव दिसून येतो. घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा त्या घडूच नयेत यासाठी शासन आणि प्रशासनाने थेट जमिनीवर उतरून काम करणे काळाची गरज आहे.
सरकारने ग्रामपंचायतनिहाय आणि पाड्यानिहाय सखोल शोध मोहीम राबवायला हवी. शाळाबाह्य मुलींचे प्रामाणिक सर्वेक्षण करून त्या कुठे आहेत, काय करत आहेत याचा मागोवा घेण्यासह जॉबकार्ड धारकांचे काम तपासणे, शासनाच्या कामावर नसतील, तर ते कुठे काम करतात, कसे जगतात हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षण निर्भीडपणे आणि सत्यतेने झाले, तरच वास्तव समोर येईल. यासाठी अधिकार्यांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे.
1) वेठबिगारीचे पुनरागमन
* मोखाड्यात 61 नागरिकांची सुटका,
* मारहाण, कमी मोबदला, आरोग्य सुविधा नाहीत
* प्रसूतीदेखील ‘पाल’मध्येच
2) अल्पवयीन मुलींची विक्री
* दलालांकडून ठराविक रकमेवर मुलींची देवाणघेवाण
* वाडा, जव्हार, शहापूर, किनवली या भागांमध्ये प्रकार उघड
* श्रमजीवी संघटनेच्या पुढाकाराने प्रकरण समोर
3) कारणांचे मूळ खोलवर
* प्रचंड गरिबी, बेरोजगारी आणि स्थलांतर
* अज्ञान आणि अंधश्रद्धा
* ‘मुली मोठ्या झाल्या की लग्नच’ ही चुकीची मानसिकता
* कुटुंबांची असुरक्षितता आणि भीती, काही रकमेची लालच
4) शासनाच्या योजनांचा लाभ कुठे?
* करोडो रुपयांच्या योजना, स्वतंत्र आदिवासी बजेट
* तरीही जमिनीवर बदल दिसत नाही
* यंत्रणा अशा लोकांना शोधते तरी का नाही?
5) हे प्रश्न अनुत्तरीतच!
* आदिवासींना अजूनही मूलभूत हक्क, शिक्षण, सन्मानाने जगण्याची हमी नाही, तर शासन नेमके करते काय?
