पालघर : जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या जीवनात अमूलाग्र परिवर्तन आणि त्यांना विकासाच्या दिशेने नेण्याची उत्तम संधी धरती आबा योजनेमुळे मिळाल्याचे सांगत स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी योजना असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण भारतातील आदिवासी समाजाच्या मूलभूत परिवर्तना आणलेल्या प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाचा शुभारंभ सोमवारी पालघर जिल्ह्यातील मनोर येथे करण्यात आला. वाढवण बंदरामुळे जिल्ह्यात दहा लाख रोजगार उपलब्ध होणार असून रोजगारामध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्यासह गुजरात राज्याकडून राज्याचा प्रवेशद्वार असलेल्या पालघर जिल्ह्याला पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून 80 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून पालघर जिल्ह्याच्या 8 तालुक्यातील 65 टक्के म्हणजे एक हजार गावे 635 गावांचा योजनेत समावेश असल्याची माहिती दिली.धरती आबा योजने अंतर्गत प्रत्येक गावात पंचवीस प्रकारच्या योजना सॅचूरेशन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत. वैयक्तिक तसेच सामूहिक लाभाच्या योजने अंतर्गत प्रत्येकाला लाभ दिला जाणार आहे. निधीची भक्कम तरतूद असल्यामुळे 17 विभागाच्या 25 योजना राबविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली गावे योजनेत समावेश केला जाणार आहे.आकांक्षित जिल्हा असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात पन्नास लोकसंख्या असली तरीही योजना राबवली जाणार आहे.
स्वातंत्र्य पूर्व काळात आदिवासीच्या हक्काचा लढा लढण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा यांनी अवतार घेतला होता, बिरसा मुंडा यांनी उभारलेल्या लढ्यातून हजारो क्रांतिकारक निर्माण झाले होते, परंतु आदिवासी बांधवांचा इतिहास दडवून ठेवण्यात आला होता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार दडवलेला इतिहास शोधून काढत पुनर्जिवीत करून जीवित आदिवासी समाजा समोर आणला जात आहे. बालमृत्यूच्या पार्शभूमीवर बोलताना दहा वर्षे पूर्व आणि आजची स्थिती वेगळी वेगळी असल्याचे सांगत कुपोषणआणि बालमृत्यू सारख्या घटना घडत असल्यामुळे अजून काम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. अशा घटना रोखून परिवर्तन घडवण्यासाठी काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. जिल्ह्यात सात ते आठ हजार वनदावे प्रलंबित आहेत, येत्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत प्रलंबित वनदावे निकाली काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
वाढवण बंदरामुळे आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यात परिवर्तन होत आहे.जगातील दहा बंदरांपैकी एक ठरणार्या वाढवण बंदरातमुळे जागतिक व्यापारात देशाची भागीदारी वाढणार आहे.बंदरामुळे दहा लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.परंतु प्रकल्प येत असताना जिल्ह्याचा उपयोग वसाहती सारखा होऊ देणार नाही असे सांगत निर्माण होणारा रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेएनपीए आणि राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाकडून भूमीपुत्रांना कौशल्य देण्यासाठी काम सुरु करण्यात आले आहे.
हजारो युवकांना रोजगार देण्यासाठी 57 नामांकित कंपन्यांसोबत करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बंदरामुळे सामान्य शिक्षण असणार्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.प्रशिक्षण सुरु केल्याने भविष्यात एआय क्षेत्रात संधी मिळणार आहेत.
राज्य सरकारकडून महत्वकाक्षी बांबू मिशन राबवण्यात येत आहे. शेती कृती गटाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आणि श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी जिल्हाभरात मेळावे घेऊन बांबू लागवडी बाबत शेतकर्यांना प्रबोधन आणि प्रशिक्षण दिल्याचे सांगत बांबू लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेतून निधी दिला जाणार आहे. अल्प भूधारक शेतकर्यांचा जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी बांबू लागवड उपयोगी ठरणार असून शेतकर्यांच्या जीवनात समृद्धी आणली जाणार असल्याचे मत व्यक्त केले.
जव्हार येथिल 200 खाटांच्या रुग्णालयाचे काम सुरु झाले नसल्याचे सांगत लवकरच काम सुरु करण्याचे आश्वासन दिले.तसेच मनोर येथील ट्रामा केअर रुग्णालयासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे सांगत निश्चित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
येत्या काळामध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून या माध्यमातून दहा लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा विश्वास वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाचा मूलभूत आराखडा तयार करून तो कृतीमध्ये आणण्यासाठी सर्व विभागांना शंभर दिवसाचा सात कलमी कार्यक्रम दिला होता. तो सर्व विभागाने यशस्वीरित्या पूर्ण केला असून येत्या काळात दीडशे दिवसाचा कृती आराखडा देण्यात येणार आहे. या आराखड्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणा गांभीर्याने कामाला लागली असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
वन विभागामार्फत राज्यात 11 कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट असून त्या दृष्टीने वन विभागाची गतिमान पद्धतीने वाटचाल सुरू आहे. तसेच येत्या साडेचार वर्षांमध्ये आठ 250 कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट वन विभागाने ठेवले आहे. पालघर जिल्हा निसर्गरम्य जिल्हा आहे. आता या जिल्ह्याची प्लास्टिक मुक्त पालघर जिल्हा दुर्गंधी मुक्त पालघर जिल्हा या ध्येयाकडे वाटचाल चालू असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
जिल्ह्यामध्ये 735 शासकीय शाळा असून या शाळांमध्ये कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.वाढवण बंदरामध्ये रोजगार मिळण्यासाठी जो अभ्यासक्रम आवश्यक आहे ते सर्व अभ्यासक्रम विभागामार्फत सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत मोखाडा येथील शासकीय माध्यमिक शाळा, गुहिर ता. वाडा येथील शासकीय माध्यमिक शाळा या नूतन इमारतीचे आणि रायतळे व आपटाळे ता. जव्हार येथील प्रधानमंत्री जनमन अंतर्गत बहुउद्देशीय केंद्राचे आभासी पद्धतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कौशल्य व रोजगार संबंधी उपक्रम राबविण्याकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि वाढवण पोर्ट प्रा. लि. यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला.
यावेळी भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार विलास तरे,राजन नाईक, राजेंद्र गावित, निरंजन डावखरे, दुर्वेस ग्रामपंचायतीचे सरपंच आकाश कडव, माजी जिल्हा परिषद सदस्या विनया पाटील, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एन. कुंदन, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.इंदूराणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर, तसेच विविध विभाग प्रमुख आणि शिक्षक उपस्थित होते.
