वसई: वसई-विरार शहर महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात प्रशासकीय नियमांना केराची टोपली दाखवून कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून खाजगी प्रॅक्टिस सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालिकेच्या आस्थापना विभागाने प्रशासकीय ठराव क्र. 1128, 23 जुलै 2025 अन्वये आरोग्य विभागातील कायमस्वरूपी एमबीबीएस आणि बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 35 टक्के व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या ठरावामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 14 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला असून, कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्याला व्यवसायरोध भत्ता न घेण्याचा विकल्प देता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. याचा थेट अर्थ असा की सर्व संबंधित डॉक्टरांनी हा भत्ता घेणे आणि त्याबदल्यात कोणत्याही प्रकारची खाजगी प्रॅक्टिस न करणे हे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
परंतु, पालिकेतील अनेक वैद्यकीय अधिकारी या ठरावातील अटी व शर्तींचे उघडपणे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे अधिकारी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी पालिकेचा व्यवसायरोध भत्ता नाकारून शहरात स्वतःच्या नावाने खाजगी दवाखाने आणि रुग्णालये चालवत आहेत.
खाजगी प्रॅक्टिसमधून होणारी कमाई ही पालिकेच्या भत्त्याच्या रकमेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त असल्याने, हे डॉक्टर जाणीवपूर्वक भत्त्याचा पर्याय नाकारून प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करत आहेत. वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असतानाही संबंधित अधिकारी खाजगी प्रॅक्टिसमध्ये व्यग्र राहत असल्यामुळे ते पालिकेच्या रुग्णालयात पूर्ण वेळ सेवा देऊ शकत नाहीत.
याचा थेट फटका पालिकेच्या रुग्णालयांवर अवलंबून असणाऱ्या गरीब आणि सामान्य नागरिकांना बसत असून त्यांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात महानगरपालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवरही आता संशयाची सुई निर्माण झाली आहे. शासन निर्णयानुसार व्यवसायरोध भत्ता घेणे अनिवार्य असताना जे डॉक्टर तो घेत नाहीत, त्यांना मनपा प्रशासनाने आजतगायत जाब विचारलेला नाही आणि त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
हा केवळ नियमांचा भंग नसून प्रशासकीय बेजबाबदारपणाचा कळस आहे. जेव्हा शासन निर्णय सांगतो की भत्ता नाकारण्याचा पर्यायच नाही, तेव्हा मनपा प्रशासन डोळे मिटून का बसले आहे? जर डॉक्टर कायद्यापेक्षा मोठे झाले असतील, तर पालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेचे टाळे लावून टाका. या संपूर्ण गैरप्रकाराची चौकशी झालीच पाहिजे.
- ॲड.महेश कदम, जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ
