वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मागील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कालखंडात विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या काळात नियमांना धाब्यावर बसवून राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया, अनधिकृत बांधकामांची वाढलेली संख्या आणि नागरी सुविधांच्या नावाखाली झालेली उधळपट्टी यांमुळे सामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेच्या या सर्व कामांची श्वेतपत्रिका काढून त्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी आक्रमक मागणी विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी महापौर अजीव पाटील आणि महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना सविस्तर पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.
या तक्रारीतील सर्वात मोठा आणि गंभीर मुद्दा म्हणजे निविदा घोटाळा. महापालिकेने मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. विशेष म्हणजे, ज्या ठेकेदारांवर २०१२ ते २०१८ या काळात ३१६५ कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी, विमा आणि किमान वेतन न भरता सुमारे १२२ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत, अशाच कंपन्यांना पुन्हा या प्रक्रियेत सामावून घेतले गेले होते.
या प्रकरणाची व्याप्ती इतकी मोठी होती की, याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखा आणि कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत सुरू असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्या वेळी विधिमंडळात मान्य केले होते. असे असतानाही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या ठेकेदारांना झुकते माप देणे, हा प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा प्रकार ठरला होता.
केवळ मनुष्यबळ पुरवठाच नव्हे, तर शहराच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखालीही पालिकेची लूट करण्यात आलेली होती. उद्यान आणि वृक्ष प्राधिकरणांतर्गत चार तलावांवर फसाड विद्युत व्यवस्था बसवण्यासाठी ६ कोटी ७५ लाखांहून अधिक रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती वास्तविक पाहता, बाजारात ही यंत्रणा केवळ १ कोटी रुपयांत उपलब्ध असताना अतिरिक्त ५ कोटी रुपये खर्च केले गेले होते.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या कामासाठी विद्युत विभागाची कोणतीही तांत्रिक संमती घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच या कामाचे कोणतेही नकाशे किंवा रेखाचित्रे उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली होती. शहराच्या नियोजनाचा विचार करता, अवघ्या दोन वर्षांत अनधिकृत बांधकामांची संख्या १०,८०३ पर्यंत पोहोचली होती. अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्ष स्थापन करूनही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झालेले होते. या सगळ्याचा रस्ते, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण आला आहे. आदी मुद्दे मनोज पाटील यांनी नमूद केले आहे.
