वसई : वसई - विरार मधील विकास प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व जिल्हा परिषद पालघरच्या शाळा, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उप केंद्रे विनामूल्य वसई विरार महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यासोबतच या शाळांसाठी महापालिकेस पाच वर्षे 80% शासन अनुदान प्रदान करण्याच्या आमदार राजन नाईक यांच्या मागणीला तसेच वसई विरार महापालिकेतील निम वैद्यकीय कर्मचारी यांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री यांनी मंजुरी दिली आहे.
वसई - विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रस्तावित विकास प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी बुधवारी विधानभवन येथे राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री मा.ना. माधुरी मिसाळ, पालघर लोकसभेचे खासदार डॉ. हेमंत सावरा व नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघ चे आमदार राजन नाईक , वसई विधानसभा आमदार स्नेहा दुबे व वरील विषयांचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये वसई - विरार शहरात शासनाच्या प्रस्तावित विकास कामांबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
महानगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या क्रीडा संकुल, मजेठिया नाट्यगृह, विराट नगर प्रभाग समिती कार्यालय, नारंगी उड्डाणपूल, गोकुळ टाऊनशिप येथील सांस्कृतिक भवन या पूर्णत्वास येत असलेल्या प्रकल्पांबाबत देखील चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार राजन नाईक यांनी या प्रकल्पांबाबत माहिती देताना सांगितले कि, सदरहू प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून तातडीने प्रलंबित कामे पूर्ण करून या प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सदर प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
वसई - विरार मधील अत्यावश्यक असलेले 7 फ्लायओव्हर ब्रीज आणि रस्त्या बाबतचे प्रस्ताव अनेक वर्षे एमएमआरडीएकडे प्रलंबित असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे व वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत असल्याचा मुद्दा यावेळी स्नेहा दुबे यांनी मांडला. या फ्लायओव्हर मध्ये रेंज ऑफीस चौक, वसंत नगरी आणि एव्हरशाईन गोखीवरे रोड, माणिकपूर नाका ते भाबोळा नाका यांचा समावेश असून, ज्याठिकाणी 100% जागा अधिग्रहीत आहे त्याची तात्काळ माहिती घेऊन या प्रकल्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आमदारांच्या सूचनेला पालिका आयुक्तांनीसुद्धा सहमती दर्शविली. त्यानुसार एमएमआरडीच्या मदतीने या रिंग रोडचा नवीन डीपीआर तयार करून रस्ता मोकळा आहे तो ताब्यात घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या 116 शाळा आणि 3 आरोग्यकेंद्रे व 12 उपकेंद्रे महानगर पालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रश्न मागील 15 वर्षे प्रलंबित असल्याची बाब नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजन नाईक , वसई विधानसभा आमदार स्नेहा दुबे-पंडित आणि पालघर लोकसभेचे खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी एकत्रितपणे मा. मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शानास आणला. तसेच जिल्हा परिषदेकडून जागेचे मुल्य मागितले जात असल्याने हा विषय प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
