खानिवडे: वसई-विरार महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील बहुचर्चित बायो-मायनिंग प्रकल्पातील तब्बल ६४ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराला अखेर फौजदारी वळण लागले आहे.
कंत्राटदार कंपनीचे मालक आणि सब-कंत्राटदार यांच्याविरोधात बोळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची ३७.६६ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा ठपका एफआयआरमध्ये ठेवण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेने भोयदापाडा-गोखिवरे येथील १५ लाख घनमीटर जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे कंत्राट डिसेंबर २०२३ मध्ये दिले होते. प्रक्रियेतून तयार होणारे आरडीएफ इंधन सिमेंटच्या अधिकृत कंपन्यांना पुरवल्याचे ठेकेदाराने प्रमाणपत्र सादर केले.
मात्र, पालिकेने संबंधित कंपन्यांकडे ई-मेलद्वारे पडताळणी केली असता ही सर्व प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. एका सिमेंट कंपनीने केवळ ५०० मेट्रिक टनची ऑर्डर दिली होती, तर ५० हजार मेट्रिक टन पुरवल्याचे दाखविण्यात आले होते. तर दुसऱ्या सिमेंट कंपनीनेही असे कोणतेही प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे सांगितले.
दुचाकीवर २७ टन आरडीएफ?
चौकशीमध्ये आणखी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आरडीएफ वाहतुकीसाठी होंडा युनिकॉन दुचाकी, मारुती डिझायर, टाटा इंडिका, पॉवर टिलर आणि टाटा एस झिपसारख्या छोट्या वाहनांमधून प्रत्येकी २६ ते २७ टन इंधन वाहून नेल्याची नोंद दाखविण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे बनावट ई-मेल आयडी तयार करून पालिकेच्या पडताळणीला खोटी उत्तरेही पाठविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
एफआयआरमधील प्रमुख कलमांअंतर्गत आरोपींवर फसवणूक, बनावट कागदपत्रे व न्यासभंगाचे आरोप करण्यात आला आहे.
घनता अहवालावर ३९ कोटींचा संशय
एफआयआरपूर्वी उघड झालेल्या प्राथमिक चौकशीनुसार, कचऱ्याची घनता ही ३४० वरून ८४० किलो प्रति घनमीटर झाल्याचे दाखवत खोट्या मोजमापांवर बिले प्रमाणित करण्यात आली. या माध्यमातून सुमारे ३९ कोटी रुपयांचा लाभ घेतल्याचा आरोप असून, सल्लागार संस्थेशी संगनमताचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
अधिकारी व सल्लागारांवरही कारवाईची मागणी
या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. मनोज पाटील यांनी संपूर्ण प्रकरणाचे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करून सर्व खोटी देयके वसूल करावीत, तसेच या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या संबंधित पालिका अधिकारी आणि सल्लागार कंपनीवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.
