डहाणू: वाढवण बंदरासह पालघर जिल्ह्यातील सर्व संलग्न विनाशकारी प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर रोजी डहाणू तालुक्यातील वरोर येथे जनआक्रोश सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
गेल्या ३२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाढवण बंदरविरोधी संघर्षाला अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार या सभेत करण्यात आला.
सरकारने प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवले नाही, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पालघर जिल्हा विनाशकारी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती, सहभागी संघटना व डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी दिला. या सभेत विविध राजकीय पक्षांसह ५२ संघटनांनी सहभाग घेतला. यावेळी सुमारे २० ते २५ हजार नागरिक उपस्थित असल्याचा दावा आयोजकांनी केला.
शुक्रवारी दुपारी १.३० वाजता सभेला सुरुवात झाली. वाढवण बंदरविरोधी आंदोलनाची सुरुवात करणारे विश्वजित दांडेकर यांच्या संघर्षाचा उल्लेख करत गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला नव्याने बळ देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. नारायण पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.
यावेळी आमदार विनोद निकोले, विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, सुनील भुसारा, केदार दिघे, कपिल पाटील, विलास कोटणीस यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हा लढा केवळ बंदरविरोधा पुरता मर्यादित नसून जल, जंगल, जमीन आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी असल्याचे प्रतिपादन केले. महाराष्ट्रात विविध प्रश्नांवर सुमारे ३,५०० आंदोलने सुरू असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना संघर्ष सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.
आंदोलनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सहकार्य करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. कपिल पाटील, संजय परब, राजू पाटील, अशोक ढवळे, बळीराम जाधव, राजेश पाटील, रमेश ठाकूर, केतन नाईक, विलास पोतने, डॉ. सुनील पऱ्हाड आणि रामकृष्ण तांडेल यांनीही प्रकल्प विरोधी भूमिका मांडली.
तसेच प्रकल्पामुळे सुमारे तीन लाख वृक्षांची तोड होण्याची शक्यता व्यक्त करत पर्यावरणाच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही वक्त्यांनी केला.
विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याचा उल्लेख करत सरकारवर टीका केली.
बंदरांच्या माध्यमातून अमली पदार्थ आणि सोन्याची तस्करी होत असल्याच्या घटना समोर आल्या असल्याने त्यांनी वाढवण बंदर उभारण्या मागील हेतूवर प्रश्न उपस्थित केला. सभेला उपस्थित राहून दुसरीकडे प्रकल्पाचे ठेके मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिकांच्या दुहेरी भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली.
आंदोलनात स्थानिकांनी एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आमदार विनोद निकोले यांनी २०२९ मध्ये सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
प्रकल्प रद्द करण्यासाठी लाठीमार आणि गोळीबाराचा सामना करण्याची तयारी असल्याची भूमिका काही आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने आंदोलनाला देशद्रोही ठरवले तरी जनतेच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
पोलीस बंदोबस्त हटवण्याची कार्यवाही
प्रकल्पाचे काम बंद न झाल्यास संबंधित वाहतूक रोखणे, मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक अडवणे तसेच वसई-विरार वगळता मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद करण्यासारखी तीव्र आंदोलने केली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला. महिलांनीही या लढ्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले.
प्रकल्पाच्या कामासाठी तैनात करण्यात आलेला पोलिस बंदोबस्त हटवण्याची मागणी करत तो न हटवल्यास आंदोलनकर्ते आपल्या पद्धतीने हटवतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतर संबंधित ठिकाणचा पोलिस बंदोबस्त हटवण्याची कार्यवाही झाल्याचे सांगण्यात आले.