डहाणू: वाढवण बंदरासाठी ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भरावाचे काम पुन्हा सुरू होताच स्थानिक भूमिपुत्रांचा संताप उसळला. बंदराच्या कामाला विरोध करत वाढवण, वरोर आणि परिसरातील सुमारे एक हजार ग्रामस्थांनी २ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत समुद्रात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले.
या आंदोलनात महिला आणि लहान मुलांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग होता. स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणारा वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी केंद्र सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणा विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
३० ऑक्टोबर रोजी वरोर येथे झालेल्या जनआक्रोश सभेत डहाणूचे आमदार विनोद निकोले आणि स्थानिक भूमिपुत्रांनी ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी सुरू असलेला दगडांचा भराव तातडीने बंद करण्याची मागणी केली होती. डंपर पुन्हा रस्त्यावर दिसल्यास ते फोडण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
यंत्रसामग्री हटवून पोलिस बंदोबस्त काढण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर काम बंद करण्यात आले होते. तसेच, दोन दिवसांत यंत्रसामग्री हटविण्याचे आश्वासन पोलिस प्रशासनाने दिले होते. मात्र, २ नोव्हेंबर रोजी अचानक भरावाचे काम पुन्हा सुरू झाल्याने ग्रामस्थ एकत्र आले.
पालघर जिल्हा विनाशकारी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती आणि ग्रामस्थांनी कामाला विरोध केला. पोलिसांकडून सहकार्य मिळाले नाही, उलट आंदोलकांना निघून जाण्याची धमकी देत गुन्हे दाखल करण्याची भाषा वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. आमदार विनोद निकोले यांचा फोन वाणगावच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी घेण्यास नकार दिल्याचा आरोपही संघर्ष समितीने केला.
भरावामुळे मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार, स्थानिकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होणार असल्याची भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात बंदराचे भूमिपूजन झाल्यानंतर प्रकल्पा विरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे.
सरकार दडपशाहीद्वारे भूमिपुत्रांचा आवाज दाबत असल्याचा आरोप करत प्रकल्प लादल्यास किनारपट्टीवर जलसमाधी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
३० ऑक्टोबरच्या जनआक्रोश सभेनंतर पोलिसांनी भरावाचे काम बंद केले होते. मात्र, २ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा काम सुरू झाल्याने ग्रामस्थांनी वाणगाव पोलीस ठाण्यात जाऊन विचारणा केली. यावेळी सहकार्या ऐवजी दमदाटी व गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली. त्यामुळे ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन जलसमाधी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. आंदोलना दरम्यान कोणत्याही ग्रामस्थाला दुखापत किंवा अन्य काही झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची असेल.
- सुरेश जाधव, सहसचिव, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, पालघर.