पालघर : निखिल मेस्त्री
वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी हालचाली सुरू असताना या बंदराला जोडणारे रस्ते, महामार्ग, रेल्वे मार्ग यासाठी समांतर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातच बंदरातून होणारी विविध मालवाहतूक लक्षात घेता वाढवण विमानतळाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
या विमानतळाच्या उभारणीच्या दृष्टिकोनातून पूर्व व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. हॉंगकोंग, कांसाई, दालियन बे, अबुधाबी अशा कृत्रिम बेटांवर उभ्या असलेल्या विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर हे विमानतळ तयार होऊ शकते का? याचा अभ्यास वाढवण येथील भौगोलिक, पायाभूत माहितीच्या आधारे केला जाणार आहे. त्यानंतर पर्यावरणीय हानी व इतर परिणाम या संदर्भाचे अहवाल तयार करून हे विमानतळ उभारणीच्या दृष्टीने प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. मात्र हे विमानतळ खर्चाच्या मानाने किनारी क्षेत्रात असेल असे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
ऑफशोर एअरपोर्ट अर्थात किनारी विमानतळ असे वाढवण विमानतळाचे प्रारूप असण्याची शक्यता आहे. विमानतळ उभारण्यासाठी खाजगी किंवा शेत जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. म्हणून कृत्रिम बेट उभारून त्यावर विमानतळ उभारणीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे व त्यावर विचार केला जात आहे. दुय्यम माहितीच्या आधारे प्रस्तावित किनारी विमानतळाच्याजवळ असलेल्या क्षेत्रातील प्रवाह क्षेत्राचा अभ्यास, बंदर प्रकल्पाचा उपलब्ध अभ्यास व पर्यावरण तसेच सागरी नियम यासह आदी महत्वाच्या मुद्दयांचा पुरेपूर विचार करून हा पूर्व व्यवहार्य अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर संबधीत विषयांसंबधी अहवाल तयार करून विमानतळाच्या दुष्टीने प्रक्रिया पार पडणार आहे.
किनाऱ्यावर येणाऱ्या या विमानतळामुळे निर्माण होणाऱ्या हायड्रोडायनामिक्सचा काय परिणाम होईल याचाही अभ्यास नेमण्यात येणाऱ्या संस्थेला करावा लागणार आहे. प्रस्तावित किंवा संकल्पित वाढवण विमानतळासाठी केला जाणाऱ्या पूर्व अभ्यास अहवालामध्ये प्रकल्पाचे बांधकाम व ऑपरेशन याचा सागरी व किनारपट्टीवर होणारा परिणाम याचे मूल्यमापन करणे. विमानतळासाठी प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्राचे जलविज्ञान, भूगर्भशास्त्र संबंधातील अभ्यास, उपयोगिता, जागेची निवड किंवा पर्यायी जागा अशा संदर्भातली शिफारशींचा अभ्यास याचा समावेश राहणार आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण, महाराष्ट्र सागरी मंडळ व तत्सम यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्रस्तावित विमानतळाच्या हद्दीसाठी मर्यादा निश्चित करण्याचे धोरण या अंतर्गत आहे.
दुय्यम स्त्रोतांकडून नो फ्लाईंग झोन, नो ऍक्टिव्हिटी झोन, नो फिशिंग झोन यासंदर्भांचा माहितीचे संकलन विमानतळाच्या माहितीसाठी महत्त्व- पूर्ण असणार असून त्याचा सविस्तर अभ्यास व त्याआधारे माहिती संकलित करणे या कामाअंतर्गत नियुक्त करणाऱ्या संस्थेला करावी लागणार आहे. या आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय अभ्यास करणाऱ्या संस्थांकडून पूर्व व्यवहार्यता अहवालासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. निविदा सादर करण्याची अंतिम दिनांक आठ एप्रिल असून त्यानंतर आलेल्या निवीदांचा विचार करून पुढे हे काम योग्य व पात्र ठरलेल्या संस्थेला देण्यात येणार आहे.
विशेषतः हे विमानतळ ऑफ शोर व्हावे असा एकंदरीत उद्देश महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या निविदेच्या उपलब्ध माहितीवरून दिसून येतो. प्रस्तावित वाढवण विमानतळ प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करणे गरजेचे असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. विमानतळाच्या परिपूर्ण अभ्यासाचा आराखाडा आराखडा ह्या संदर्भात कंत्राट मिळालेल्या एजन्सीला करावे लागणार आहे. व्यवहार्यता अहवालाचा मसुदा, अंतिम व पूर्व व्यवहार्यता अहवाल यासाठी ६० ते १०० दिवसाचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
विमानतळामध्ये स्थलाकृती किंवा भू-तांत्रिक मूल्यांकन अर्थात हवामान मूल्यमापन, समुद्रविज्ञान आणि बाथिमेट्री तपासणी अशा धोक्यांचा अभ्यास करणे, पुनर्वसन, माती प्रक्रिया / सुधारणा, हायड्रोलॉजिकल मूल्यांकन, पर्यावरणीय मूल्यांकन, सीआरझेड तरतुदीनुसार आवश्यक मंजुरी, ऑपरेशनल आणि तांत्रिक मूल्यांकन, धावपट्टीच्या दृष्टिकोनाचा अभ्यास तपास याची माहिती संकलन करण्याची जबाबदारी पूर्व व्यवहार्यता अहवाल करण्यासाठी दिलेल्या संस्थेवर असणार आहे.
दुय्यम माहितीचे संकलन
साइट विश्लेषण आणि शिफारस (टोपोग्राफी/जिओटेक्निकल / सागरी/हायड्रोलॉजिकल)
वाहतुकीचा प्राथमिक अंदाज, नियोजनाचा विचार, प्रकल्प सुविधा आवश्यकता आणि ब्रॉड मास्टर प्लॅन
अंतरिम अहवाल
जमिनीची गरज (किनाऱ्यावर/अपतटीय / पुनर्वसन)
ब्लॉक खर्चाचा अंदाज, विकासाला गती
प्रस्तावित विकासासाठी विविध नियमांची ओळख, प्रकल्प मंजुरी आवश्यक आहे.
आवश्यक असलेल्या विविध संसाधनांची ओळख
अडथळा मर्यादा सर्वेक्षण (ओएलएस) आणि चार्ट आणि इतर वैमानिक सर्वेक्षण असल्यास
