पालघर : हरित वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पर्यावरण हानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने पर्यावरण तज्ञांचा समावेश असलेली एक तज्ञ समिती स्वतंत्रपणे नेमणूक करावी, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक व उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिली आहे.
वाढवण बंदर संदर्भात २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान या सूचना करण्यात आल्या आहेत. ७ फेब्रुवारी रोजी वाढवण बंदराच्या सुनावणीमध्ये वाढवण बंदर उभारणीसाठी कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये अशा सूचनावज फेब्रुवारीच्या निर्देश २८ सुनावणीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या द्विसदस्य खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी याचिकाकरते व जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण तसेच सरकार यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर पर्यावरणाच्या नुकसानीची शक्यता लक्षात घेत संभाव्य आणि मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची सूचना करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मे महिन्यात होणार आहे.
मच्छीमार संघटना व वाढवण विरोधी बंदर संघर्ष कृती समिती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ७ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती अभय ओक व उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण व केंद्र सरकारच्या वकिलांमार्फत वाढवण बंदरा संदर्भात सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण व इतर कामांच्या बाबतीत माहिती सादर करण्यात आली. यावेळी त्यावर खंडपीठाने निर्णय देताना वाढवण बंदराच्या बांधकामासाठी २८ फेब्रुवारीच्या सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली होती.
या दिवशी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान या प्रकल्पामध्ये सद्यस्थितीला कोणतेही काम करण्याचे नियोजन नसल्याचे सरकार प्राधिकरणाच्या वकिलांमार्फत खंडपीठाला सांगण्यात आले. हे निवेदन मान्य करून न्यायालयाने वाढवन प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही.
२८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत पर्यावरण हानी होण्याची शक्यता लक्षात घेता पर्यावरणीय तज्ञ संस्था नेमून होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी या संस्थेची नेमणूक करता येईल का अशी सूचना खंडपीठाने केली. अशी संस्था नेमण्याची सरकारची तयारी असेल तर हा विषय न्यायालयासमोर मांडता येणे शक्य आहे व त्या दृष्टीने आवश्यक आदेश देता येतील असे खंडपीठाने पक्षकारांना म्हटले.
नव्याने स्वतंत्र तज्ञ समिती नेमण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्य खंडपीठाने केलेल्या सूचनेवर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या वकिलांनी प्राधान्यकरणातर्फे एक प्रकारे नकार दिल्याचे युक्तीवादात दिसून आले. पर्यावरण व वन मंत्रालयाने विविध शासकीय संस्थांद्वारा अशा प्रकारचे अभ्यास वाढवण येथे केलेले आहेत. आधी प्रकल्पासाठी जे अभ्यास झालेले आहेत. त्याच मुद्द्यांचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी नव्याने समिती नेमली गेल्यास चुकीचा पायंडा पडेल व आधी झालेल्या अशा अभ्यासाचे महत्त्व कमी लेखले जाईल अशी भीती प्राधिकरणाने आपला नकार दर्शवताना व्यक्त केली.
१) जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण व केंद्र सरकारच्या मार्फत युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी प्रकल्प बाबतीत कालबद्ध कार्यक्रम न्यायालयासमोर सादर केला. नजीकच्या काळात वाढवण बंदराचे कोणतेही बांधकाम प्रत्यक्षात सुरू होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या बाबीची खंडपीठाने नोंद घेतली. अर्थात सद्यस्थितीत काम सुरू होणार नसल्यामुळे कामाच्या स्थगितीचा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झालेला नाही.
२) असे असताना बंदराकडून महामार्गाकडे जाणाऱ्या नवीन महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले व या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने स्थगितीची मागणी नकारली व प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन प्रक्रिया ही याचिकेतील निर्णयाच्या अधिन असेल असे स्पष्ट केले.
