पालघर : हनिफ शेख
ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची जमा असलेली डिपॉझिट रकमेतून तब्बल 111 कोटी 60 लाख रुपये अनधिकृत रित्या काढण्याचा मोठा कट एसबीआय बँक शाखा जव्हारच्या अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतमुळे टळला खरा. मात्र या घोटाळ्यामागे नेमका कोणाचा हात हे आज दोन दिवसानंतर सुद्धा समोर आलेले नाही. यामुळे या सर्व प्रकरणात जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांचा देखील यामध्ये सहभाग तर नाही ना? अशी शंका आता व्यक्त होत आहे.
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातून 111 कोटी 60 लाखांचा चेक एसबीआय बँकेच्या जव्हार शाखेत पाठविण्यात आला. यावर लेखाधिकारी म्हणून राकेश रंजन यांची सही आहे, तर कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांची देखील सही आहे. यामुळे लेखाधिकारी म्हणून सही असलेल्या अधिकाऱ्याची जव्हार बांधकाम विभागातून 31 ऑक्टोबर रोजी बदली झाल्याचे बोलले जात असून जर संबंधित अधिकारी 31 ऑक्टोंबर रोजी या ठिकाणाहून बदलून गेला असेल तर 7 नोव्हेंबरच्या चेकवर संबंधित अधिकाऱ्याची सही कशी? हा मोठा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
तर या घटनेबाबत कार्यकारी अभियंता नितीन भोये हे स्वतः मी अनभिज्ञ असल्याचे सांगत आहेत तर मग या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या नेमक्या कोणी केल्या? हा प्रश्न आता सर्वांनाच पडला आहे. तर यातील काही जाणकारांच्या मते एवढ्या मोठ्या रकमेचा चेक मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय कार्यालयाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही असेही सांगण्यात येत आहे.
26 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पालघर जिल्हा दौऱ्यावर होते याच दिवशी ही घटना घडल्याचे समोर येत आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचा चेक बँकेत गेल्यानंतर तेथील अधिकाऱ्यांना संशय आला म्हणून त्यांनी जव्हार बांधकाम विभागात या बाबतचा ईमेल पाठवला तसेच पूर्ण खात्री करण्यासाठी काही कर्मचारी थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात आले आणि यावेळी उपस्थित बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता हा प्रकार समोर आला.
यामुळे तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार कडून एसबीआय बँकेला ईमेल करून ही रक्कम देऊ नये अशा सूचना केल्या यामुळे हा घोटाळा थांबला, मात्र जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कारण डी डी काढण्याची प्रक्रिया, वापरलेले शिक्के, कोणता कर्मचारी बँकेत गेला? याशिवाय 7 नोव्हेबर पासून हा कट रचला जात असताना इतक्या दिवसांत कोणाच्या कसे लक्षात आले नाही ही महत्त्वाची बाब याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेळी एसबीआय बँकेचे कर्मचारी जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात आले त्याचवेळी या घोटाळ्यात सामील अधिकाऱ्यांची जर त्यांच्याशी भेट झाली असती तर कदाचित ही घटना समोर यायला उशीर झाला असता. मात्र या प्रकरणात सामील नसलेल्या अधिकाऱ्यांची भेट झाल्यानंतर या संबंधित कागदपत्रे सोशल मीडियावर व्हायरल व्हायला लागली. आणि मग हा तब्बल 111 कोटींचा होऊ घातलेला घोटाळा सर्वांसमोर आल्याचे दिसून आले.
या घटनेनंतर संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात खळबळ उडाली असली तरी आता या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर संशय निर्माण होत आहे. या आधी सुद्धा असे अनेक प्रकार घडले असल्याची सुद्धा शक्यता आता वर्तविण्यात येत असून जेव्हा आम्ही आमच्या केलेल्या कामांच्या डिपॉझिटची बिले काढण्यासाठी जातो त्यावेळी प्रचंड कागदपत्रे जमवावी लागतात आणि मोठ्या प्रमाणावर या कार्यालयाच्या पायऱ्या सुद्धा झिजवाव्या लागत असल्याचे काही ठेकेदारांनी खाजगीत सांगितले.
मात्र दुसरीकडे विशेष ठेकेदारांसाठी 111 कोटीचा घोटाळा करणारे अधिकारी कोण? याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे तर दुसरीकडे आमच्या हक्काची रक्कम काढून खाणारा ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या विरोधात लवकरच जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ठेकेदारांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
चेकवरील मिलियन आणि बिलियन उल्लेखामुळे आला संशय
याबाबत जव्हार एसबीआय बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की एवढी मोठी रक्कम काढण्यासाठी कर्मचारी आल्यानंतर आम्हाला सुद्धा थोडा संशय आल्याने आम्ही बांधकाम विभागाला मेल केला मुळात या चेकवर कोटीसाठी बिलियन आणि लाखासाठी मिलियन असा उल्लेख केला होता. यामुळे आमचा संशय अधिक बळावला कारण की असा उल्लेख सरकारी चेकवर तसेच आपल्या भारतीय चलना विषयी होत नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. आम्ही मेल केल्यानंतर तिकडून सुद्धा हे रक्कम विड्रॉल करू नये असा मेल आम्हाला आला. यामुळे पुढील ज्या काही चौकशीसाठी आम्हाला विचारणा होईल त्याची माहिती सीसीटीव्ही फुटेज आमच्याकडून तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येतील असेही एसबीआय जव्हार कडून सांगण्यात आले आहे.
26 नोव्हेंबर रोजी ही घटना घडल्यानंतर जो प्रकार उघड झाला त्यानंतर तात्काळ खरंतर याची पोलिसात तक्रार होणे आवश्यक होते मात्र 28 तारखेला संध्याकाळपर्यंत कोणतीही तक्रार पोलिसात देण्यात आली नसल्याचे दिसून आले. मात्र बांधकाम विभागातील काही अधिकारी जव्हार पोलीस स्टेशनच्या आवारात वावरत असल्याचे दिसून येत आले. या घटनेबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार झाल्यानंतर सर्व खातर जमा करून मगच पोलीस तक्रार करावयाची असल्याने या प्रक्रियेला उशीर होत असल्याचे देखील एका कर्मचाऱ्याकडून नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती देण्यात आली. यामुळे रात्री उशिरा पर्यंत याबाबत जव्हार पोलिसांत गुन्हा नोंद होण्याची चिन्हे आहेत.
सदरची रक्कम ही ओवी कॉन्ट्रॅक्शनच्या नावावर काढण्याचा हा कट होता यामुळे या कंट्रॅक्शनचे मालक आणि त्यांना मदत करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर देखील कारवाई व्हायला हवी. जर एकाच कन्ट्रक्शन कंपनीला डिपॉझिट च्या बिलापोटी एवढी रक्कम दिली जात असेल तर मग त्याच कंपनीने 10 ते 11 हजार कोटींची कामे केली आहेत का ? हा खरा प्रश्न यातून समोर येत आहे. तसे असेल तर त्या कामांची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे.
सुनील भुसारा, माजी आमदार, विक्रमगड विधानसभा.
