पालघर : हनिफ शेख
देशात Digital India मोहिमेअंतर्गत बहुतांश सरकारी सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. पारदर्शकता आणि सोयीसाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असली, तरी पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील गोरगरीब नागरिकांसाठी हीच डिजिटल व्यवस्था आर्थिक ओझे ठरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांना केवळ मोबाईलवर OTP (वन टाइम पासवर्ड) मिळण्यासाठी महिन्याला सुमारे 300 रुपयांचा मोबाईल रिचार्ज करावा लागत असल्याची तक्रार पुढे येत आहे. कारण आज बहुतेक सरकारी योजना, बँकिंग सेवा, शालेय प्रवेश, परीक्षा अर्ज, पोस्ट ऑफिसची कामे किंवा खाते उघडणे यांसाठी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर OTP येणे अनिवार्य झाले आहे.
सरकारी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई, बँक खाते उघडणे, पेन्शन योजना, पोस्ट ऑफिस सेवा, रेशन कार्ड, शाळेचे प्रवेश, विमा, तसेच मनरेगा यांसारख्या योजनांसाठी मोबाईल क्रमांक आणि OTP आवश्यक ठरतो. परंतु मोबाईलवर रिचार्ज नसल्यास OTP मिळत नाही, त्यामुळे अनेकांचे काम अडकते.
पालघर जिल्ह्यात ग्रामीण आणि आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये तरुण सदस्य नसल्यामुळे वयोवृद्ध दांपत्यच घरात राहतात. अशा परिस्थितीत मोबाईलचा वापर कमी असतानाही केवळ शासकीय कामांसाठी त्यांना मोबाईल रिचार्ज करणे भाग पडते.
टेलिकॉम कंपन्यांनी 30 दिवसांच्या ऐवजी 28 दिवसांचे रिचार्ज प्लॅन लागू केल्यामुळे वर्षभरात 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो. यामुळे गरीब, कामगार, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राघव चड्ढा यांनीही राज्यसभेत टेलिकॉम कंपन्यांच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला होता. रिचार्जची वैधता संपताच इनकमिंग कॉल आणि SMS सेवा बंद होणे हे प्रीपेड ग्राहकांसाठी अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील बहुसंख्य मोबाईल वापरकर्ते प्रीपेड प्लॅन वापरत असल्याने या धोरणाचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातून एक नवी मागणी पुढे येत आहे. सरकार जर आधार, बँकिंग, रेशन आणि विविध शासकीय योजनांसाठी OTP अनिवार्य करत असेल, तर किमान OTP आणि आवश्यक SMS सेवा सर्वांसाठी मोफत कराव्यात, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
विक्रमगड येथील सामाजिक कार्यकर्ते गुरुनाथ सहारे यांनी सांगितले की, “डिजिटल इंडिया म्हणजे गरीबांवर आर्थिक ताण टाकणे नव्हे. उलट सर्वांना सहज आणि सुलभ सेवा मिळायला हव्यात. त्यामुळे OTP सेवा किमान शासकीय कामांसाठी मोफत असणे गरजेचे आहे.”
डिजिटल युगात तंत्रज्ञानामुळे सेवा सुलभ व्हाव्यात, अशी अपेक्षा असताना ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी या प्रक्रियेमुळे नवी अडचण निर्माण होत असल्याने यावर शासनाने लवकर तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
