पालघर : हनिफ शेख
बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार कायदा तयार करण्यात आला.त्यानुसार एकही मूल शाळाबाह्य राहू नये शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण विभागाकडून युद्ध पातळीवर अनेक कार्यक्रम योजना राबविण्यात येतात याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली. हा संशोधनाचा भाग असला तरी कागदोपत्री मात्र एकही मूल शाळाबाह्य दाखवलं जात नाही. याच वेळी आता ज्याप्रमाणे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे केले.बालकांचा तो अधिकार आहे आहे असं आपण मानतो. तर याच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळात या मुलांना शुद्ध पाणी पिण्याचा अधिकार नाही काय ? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील 90% हून अधिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळामध्ये मुलांसाठी शुद्ध पाणी पिण्याची कसलीही सोय नसल्याचे आता समोर येत आहे. मुळात किती जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अशी पाणी पिण्याची सोय शाळांकडून किंवा शासनाकडून करण्यात आल्याचा आढावा घेतल्यास काही ठिकाणी एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेकडून वाटर फिल्टर दिल्याचा अपवाद सोडता एकाही शाळेत अशी सोय नसल्याचे आता समोर येत आहे. यामुळे बालकांच्या अधिकारांमध्ये त्यांना किमान शाळेत तरी शुद्ध पाणी पिण्याचा अधिकार आजपर्यंत का देण्यात आला नाही हा खरा संशोधनाचा भाग आहे.
शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 मध्ये अमलात आला यामध्ये सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सुनिश्चित करण्यात आले वंचित गटासाठी विशिष्ट तरतुदींसह प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण देण्याचा आणि घेण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये बालकांना जगण्याचा शिक्षणाचा संरक्षणाचा सहभागाचा विकासाचा आरोग्य आणि कल्याणचा सुरक्षित वातावरणात अभ्यास करण्याचा शिक्षण घेण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निरोगी जीवन जगण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
अशावेळी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण यासाठीचे विविध उपक्रम कार्यक्रम युद्ध पातळीवर राबविले जातात किमान कागदोपत्री तरी असा एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठीची सगळी काळजी शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येते. मात्र अशावेळी पालघर जिल्ह्यातील फक्त जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 116 आहेत. यातील अनेक शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. यामुळे विद्यार्थी हे घरातूनच पाण्याची बाटली घेऊन शाळेत येताना दिसून येतात.मग शासन ज्याप्रमाणे सक्तीच्या शिक्षणासाठी आग्रही आहे त्याचप्रमाणे या मुलांना शाळेमध्येच पिण्यासाठी शुद्ध पाणी देण्यासाठी आग्रही का नाही हा खरा सवाल आहे.
कारण जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग मुलांच्या शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असते याशिवाय जुना वाचन लेखन प्रकल्प असेल की आता निपुण हा नव्याने राबवित असलेला उपक्रम असेल यामध्ये ज्या मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची आहे त्यांची शारीरिक स्थिती सुद्धा समृद्ध असण्यासाठी उच्च कोटीचा पोषण आहार आणि पिण्याचे शुद्ध पाणी याकडे सुद्धा तेवढ्याच गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुका सोडल्यास बाकी सर्व तालुक्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. याची ग्रामीण तालुक्यात तर जवळपास 99 टक्के विद्यार्थी आदिवासी आहेत असे असल्यामुळे अनेक गाव पाड्यात आजही पिण्यासाठी शुद्ध पाणी नाही.
यामुळे घरातून जरी पाणी शाळेत नेण्यात आले तरी ते शुद्ध असेलच असे नाही अशावेळी जर शाळेतील पोषण आहाराबरोबरच पिण्यासाठी सुद्धा शुद्ध पाणी विद्यार्थ्यांना मिळाले तर त्यांची शारीरिक आरोग्य स्थिती सुद्धा चांगली राहील यामुळे आजारी पडून शाळा बुडवण्याचे प्रमाण देखील कमी होईल. शासनाच्या अनेक योजनेबरोबर पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा योजना ही युद्ध पातळीवर राबवण्यात यायला हवी तसे नसेल तर समग्र शिक्षा अभियाना मधून प्रत्येक शाळेला पटानुसार जो काही निधी येतो त्यातून तरी या पिण्याची पाण्याची व्यवस्था शाळा वर होणे आवश्यक आहे.अन्यथा फक्त मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारी शासकीय व्यवस्था मुलांना चांगले आरोग्य देऊ इच्छित नाही काय ? असा सवाल आता पालकांमधून उपस्थित होत आहे.
सर्व योजना केवळ कागदोपत्रीच...
जिल्ह्यात फक्त जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 116 शाळा असून यामध्ये 1 लाख 62 हजार 535 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत तर नुसत्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची संख्या 5599 एवढी आहे. तर जिल्ह्यातील शासकीय नगरपालिका खाजगी अनुदानित खाजगी विनाअनुदानित जिल्हा परिषद अशा एकूण शाळांची आकडेवारी 3 हजार 286 इतकी असून यामध्ये तब्बल 7 लाख 32 हजार 147 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेतच पिण्याच्या पाण्याची सोय होणे आवश्यक आहे. मात्र शाळा बांधकाम आणि दुरुस्त्यांच्या नावाखाली ठेकेदारांना पोसणाऱ्या शिक्षण विभागाला मुलांच्या आरोग्याचे गांभीर्य नसल्याचे त्यातून दिसून येत आहे तर कागदोपत्री अनेक पेयजल योजना राबविण्यात आल्याचे देखील दिसून येईल मात्र प्रत्यक्षात त्या किती चालू आहेत याची देखील तपासणी होणे आवश्यक आहे.
