गाव पातळीवर कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम करण्यासह महसूल आणि पोलीस प्रशासनात समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वाचा दुवा असलेल्या पोलीस पाटलांची पाचशेपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील या गावांची कायदा सुव्यवस्था वार्यावर आहे. ही पदे जिल्ह्यातील पाच उपविभागीय अधिकारी कार्यालया अंतर्गत रिक्त असल्याचे समोर आले आहे.
पोलीस पाटील हे गावपातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला मदत करण्यासाठी काम करतात. पोलीस पाटील हे गावपातळीवर शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे, पोलिसांना तपासात मदत करणे, आणि प्रशासन आणि ग्रामस्थांमध्ये दुवा म्हणून काम करणे यांसारख्या जबाबदार्या पार पाडतात. पोलीस पाटलांची नेमणूक उपविभागीय दंडाधिकारी/अधिकारी करतात. मात्र जिल्ह्यातील अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे या सर्व कामांवर व गावावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
पोलीस पाटील नसल्यामुळे पोलीस प्रशासनासह महसूल विभागालाही गावांमधून आवश्यक सहकार्य मिळत नाही. पालघर जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रामध्ये सरळ सेवा पदभरतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेमध्ये पेसा कार्यक्षेत्रामधील पदभरतीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रामधील पोलीस पाटलांच्या भरत्या रखडल्या असल्याचे सांगितले जाते. 2023 मध्ये असे पत्र राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाले होते. त्यानंतर 8 ऑक्टोबर 2024 मध्ये ही पदे भरली जावीत यासाठी राज्याच्या गृह विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांना आदेशित करण्यात आले. त्याप्रमाणे याच ऑक्टोबर महिन्यात अनुसूचित क्षेत्रातील पोलीस पाटील संवर्गातील पदे भरण्यासाठी मानधन तत्वावर भरली जावीत असे पत्र उपविभागीय अधिकारी यांना पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या गृह विभागाकडून देण्यात आले होते.
जिल्ह्यातील 564 पदे या पत्रानंतर भरती करणे आवश्यक असल्यानंतरही आजतागायत ही भरती झालेली नाही. पोलीस पाटील हे ग्रामविकासाच्या कार्यात एक महत्त्वाचा दुवा आहेत. ते शासनाचे विविध निर्णय आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात मदत करतात, तसेच लोकांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवतात. पारंपारिकपणे, पोलीस पाटील हे त्यांच्या गावात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याची, पोलिसांना तपासात मदत करण्याची आणि प्रशासन आणि ग्रामस्थांमध्ये संपर्क साधण्याची जबाबदारी पार पाडतात. मात्र 500 पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्यामुळे तेवढीच गावे कायदा सुव्यवस्थाच्या कचाट्यात सापडली आहेत.
गावात कायदा सुव्यवस्था किंवा प्रशासनाशी समन्वय साधणे असे प्रश्न निर्माण झाल्यास पोलीस पाटलांची भरती नसल्यामुळे अडचणीचे ठरणार आहे. मात्र भरतीची सूचना उपविभागीय अधिकार्यांना दिली असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आवश्यक रोस्टनुसार पदे मंजूर करून ती भरती करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या गृह विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे.
