पालघर ः पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासह दोन प्रशासकीय इमारती व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय इमारतीत कीटक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आलेल्या निविदा अखेर रद्द करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमध्ये कीटकनाशक फवारणी करणार्या परवानाधारक ठेकेदारांना सामावून घेण्याऐवजी हे कंत्राट सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडील नोंदणीकृत बांधकाम ठेकेदार देण्याचा हा प्रकार होता. या प्रकारावर आरोप प्रत्यारोप झाल्यानंतर अलीकडे ही निविदा प्रक्रिया बांधकाम खात्याने रद्द केली.
कोळगाव येथील जिल्हा मुख्यालय संकुलामध्ये कीटक प्रतिबंध उपाययोजना करण्याकरता जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीसाठी आठ लाख 38 हजार 780 रुपये रकमेची निविदा काढण्यात आली. तर प्रशासकीय मुख्य इमारतींमध्ये आठ लाख 25 हजार एकूण 896 रुपये निधी खर्च करून कीटकनाशक फवारणी अर्थात पेस्ट कंट्रोलिंग करण्यात येणार होते. तर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी आठ लाख 25 हजार 140 रुपये इतका निधी तर प्रशासकीय इमारतीसाठी आठ लाख 31 हजार 33 रुपये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्च करण्याची मंजुरी मिळाली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
कीटकनाशक फवारणी अर्थात पेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी आवश्यक परवाना असलेल्या ठेकेदारांना या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी सांगण्याऐवजी फवारणीचा अनुभव व परवाना नसलेल्या बांधकाम अभियंत्यांसाठी या निविदा काढल्या गेल्या. निविदा राबवताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत असलेले सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास सांगितले होते. त्यामुळे बांधकाम विभागाचा सावळा गोंधळ असल्याचे आरोप झाले.
कीटकनाशक फवारणी करायची झाल्यास कीटकनाशके बाळगण्यासाठी अन्न औषध प्रशासनासह कृषी विभागाचा परवाना आवश्यक असतो. फवारणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंतांचा उल्लेख केल्यामुळे त्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या परवानग्या किंवा परवाना नसतो. हा परवाना फवारणी करणार्या ठराविक संस्था किंवा ठेकेदार यांना देण्यात येतो. त्यामुळे त्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक होते असे न करता बांधकाम अभियंत्यांना यात सामावून घेतल्याने कीटकनाशक फवारणी संस्था व ठेकेदारांकडून नाराजी व्यक्त केली गेली. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम खाते, जिल्हाधिकारी यांना पत्रव्यवहारही करण्यात आले होते.
कीटकनाशक फवारणीचे काम करत असताना ठराविक प्रमाण वापरूनच ते करावे लागते. बांधकाम अभियंत्यांना काम दिल्यानंतर ते या प्रकारचे तांत्रिक काम करतील याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे फवारणीचा कोणताही फायदा होणार नाही असे सांगितले जात होते. याउलट अशा प्रकारामुळे बिन अनुभवी फवारणी झाली असती. परिणामी योग्य कीटकनाशक औषधाचे प्रमाण व फवारणी न केल्यास मानवी जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर जागृती ऍग्रो इंटरप्राईजेस या कीटकनाशक फवारणी संस्थेमार्फत 13 जून रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संक्रात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता न देता अनुभवी व परवानाधारक असलेल्या कीटकनाशक फवारणी करणार्या संस्थांना व ठेकेदारांना द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. अखेर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे फर्मान सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी काढले. तर या निविदा प्रक्रियेमधील योग्य व प्रमाणित सहभागी निविदाकारांचा सर्वांकष विचार करून ती पुढे राबवण्याबाबत विचार केला जाईल, असे बांधकाम खात्याने म्हटले आहे.
