पालघर : पालघर तालुक्यातील माहीम टोकराळे येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजमार्फत येणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पातून पर्यावरणाला बाधा पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला माहीम गाववासीयांनी तीव्र विरोध करत या प्रकल्पा विर- रोधात आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. ८ ऑक्टोबर रोजी शासन व प्रशासन व प्रकल्पाच्या विरोधात जन आंदोलन छेडले जाणार आहे. माहीम व टोकराळे भागात रिलायन्सच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी ८८० एकर जागेसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पास थू पद्धतीने मागणी केली आहे. ही जमीन महामंडळ भूसंपादित करणार असून ती मोबदल्याने रिलायन्स कंपनीला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या जमिनीसाठी मंत्रालय स्तरापासून ते पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरापर्यंत जोरदार हालचाली सुरू आहेत.
रिलायन्स कंपनीसाठी देण्यात येणाऱ्या माहीम येथील सर्वे नंबर ८३५ मधील ६२.९८ व सर्वे नंबर ८३६ मधील ११७.८३ या जमिनीची मागणी माहीम मधील शेतकऱ्यांनी बहुउद्देशीय सामुदायिक शेती संस्थेच्या माध्यमातून शासनाकडे केली होती. त्याला मंजुरी मिळाली मात्र उच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा खटला सुरू असल्याने हे प्रकरण सद्यस्थितीत प्रलंबित आहे. शासनाने या जमिनीवर ओएनजीसीचा बॉटलिंग प्रकल्प आणण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र नागरिकांच्या तीव्र विरोध लक्षात घेता हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता.
रिलायन्स इंडस्ट्रीचा वस्त्रोद्योग प्रकल्प या ठिकाणी येऊ घातल्यास माहीम केळवे व परिसरातील बागायतदार, शेतकरी, पर्यटन व्यवसायिक यांच्यावर संकट ओढावणार आहे. वस्त्रोद्योग प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले सांडपाणी सोडल्यास पर्यावरणाला धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे वायू प्रदूषण होणार असल्याने निसर्ग समृद्ध केळवे माहिम परिसराला बाधा पोचणार आहे. या प्रकल्पात रसायन तंत्रज्ञान पद्धतीतून धाग्याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा आहेत या माहीम प्रकल्पाला जन आहे. माहीम बैठक प्रकल्पाला सर्वानुमते त्यामुळे मानव जातीसह ऱ्हास होण्याची चिन्हे पार्श्वभूमीवर केळवे व येथील गावांनी एकत्र येत या तीव्र विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची दिशा आखली दोन्ही ग्रामपंचायत अंतर्गत येथे शुक्रवारी गाव स्तरावर आयोजित करून या विरोध करण्याची भूमिका समोर आली.
समुद्र किनारपट्टी लगत पर्यटन स्थळाचा दर्जा असलेले केळवे व लगतचे माहीम गाव हे निसर्ग सौंदर्यान पर्यटन व्यवसाय आहे. तसेच पर्यटन वाढीसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणांतर्गत केळवे गावाला विकास आराखड्यात स्थान देण्यात आले असून ते एक विकास केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. असे असताना रिलायन्सला वस्त्रोद्योग प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने जागा देण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असून तो निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी माहीमच्या बैठकीतून पुढे आली आहे. शासनाने या बाबतचा निर्णय न घेतल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माहीम व केळवे गाव आपली भूमिका जाहीर करतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रकल्प विरोधी आंदोलनासाठी माहीम व केळवे गावातून जनजागृतीची माहीम मोहीम छेडली जाणार आहे.
रिलायन्सच्या प्रस्तावित वस्त्रउ- द्योग प्रकल्प विरोधात भूमिका घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या या बैठकीत दोन्ही गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, संस्था, मच्छीमार संस्था, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यकारणी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रिलायन्स वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी अन्यथा जन आंदोलन उग्र स्वरूपात उभारू, असा इशारा माहीम ग्रामपंचायत तर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहीम मधील वस्त्रोद्योग प्रकल्पाला देण्यात येणाऱ्या जागेची मोजणी करताना ग्रामपंचायत व लगतचे कब्जेदार यांना विश्वासात न घेतल्याने महसूल विभागाचे अधिकारी व तलाठी यांना नागरिकांनी धारेवर घेतले व आपला संताप व्यक्त केला.
