पालघर : पालघर तालुक्यातील मुरबे येथे होऊ घातलेल्या प्रस्तावित बंदर उभारणीविरोधात ग्रामस्थ, शेतकरी व मच्छीमारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रस्तावित बंदराच्या विरोधात मुरबे येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी गावात रॅली काढून बंदर उभारणीला तीव्र विरोध दर्शवला. प्रतिकात्मक बंदराचे दहन करून यावेळी निदर्शने करण्यात आली. मुरबे बंदर प्रकल्प रद्द करण्यात यावा जन सुनावणी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
मुरबे किनारपट्टी हा जैवविविधतेने समृद्ध सागरी पट्टा आहे. येथे आढळणारे प्लँकटन, बेंटिक जीव, तसेच मँग्रोव्ह ही समुद्री जीवसृष्टी व मासळी संसाधनांची पायाभूत घटक आहेत. प्रस्तावित बंदरामुळे या नैसर्गिक संसाधनांवर गंभीर परिणाम होणार असून, मासेमारीसाठी सुमारे 3140 एकर क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
नुकसानीचे प्रमाण अधिक असतानाही केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन केंद्र यांच्याकडून कोणताही अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही, असा गंभीर आरोप स्थानिक भूमिपुत्र व मच्छीमारांनी केला आहे. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालातसुद्धा मासेमारी क्षेत्रावर होणार्या विनाशकारी परिणामाची कबुली देण्यात आली असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. स्थानिक मच्छीमारांचा होणारा संभाव्य तोटा, उपजीविकेवर होणारा परिणाम, तसेच जैव विविधतेवरील नकारात्मक परिणाम याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे प्रस्तावित बंदर जेएसडब्ल्यू पोर्ट प्रा. लि. कंपनीमार्फत हे बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. या बंदराबाबतचा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मसुदा () महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्यात आला आहे. मुरबे बंदर झाल्यास स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, भूमिपुत्र देशोधडीला लागणार असून मच्छीमारी व्यवसाय संपुष्टात येईल, प्रदूषण वाढेल, बंदर उभारणीसाठी भराव घातल्यास मुरबे, आलेवाडी, नवापूर, नांदगाव, सातपाटी ही गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होईल. यात वाढवण बंदर आगीत तेल ओतण्याचे काम करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
हुतात्मा स्मारक येथे झालेल्या ग्रामसभेत, मुरबे-जिंदाल बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली एकमताने ठराव घेण्यात आला. या ठरावानुसार, मुरबे गावातील 15 हजारांहून अधिक नागरिक बोईसर येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयावर धडक देऊन होऊ घातलेल्या जनसुनावणीचा विरोध करत निषेध नोंदवण्यात येणार आहे.
जनसुनावणी कायद्याला धरून नसून प्रकल्प स्थळापासून तब्बल 20 किलोमीटर अंतरावर आयोजित केली गेली आहे. जनसुना वडील ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला असून जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
