हनिफ शेख
पालघर : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 111 कोटींचा घोटाळा प्रकरण आता प्रचंड गाजले असून माजी मंत्री विद्यमान आमदार जयंत पाटील यांनी सुद्धा या प्रकरणाची दखल घेऊन विधानसभेत हे प्रकरण चर्चेला आणले आहे.याशिवाय याआधी सुद्धा असे घोटाळे झाले का याचा तपास होण्याची मागणी करीत या प्रकरणी आता एसआयटी चौकशीची जोरदार मागणी पाटील यांनी केली आहे.
यामुळे खरंच एसआयटी स्थापन होईल का? याशिवाय जुने घोटाळे समोर येतील का? याची उत्सुकता आता सर्वांना लागली आहे. तर या प्रकरणात याआधी तीन आरोपींना अटक झालेली होती. तर दोन बड्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन सुद्धा झालेले आहे.यानंतर सुद्धा काही मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता असून याआधी सुद्धा खोट्या सह्या किंवा सरकारी कागदपत्रांमध्ये अफरातफर करून अशी कोट्यवधी रुपये काढली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने याची पूर्ण चौकशी झाल्यास तसा काही घोटाळा आता बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे भ्रष्टाचाराचे माहेरघर असल्याचे बऱ्याच प्रकरणावरून समोर आले होते. मात्र आजवर प्रकरण बाहेर येण्याच्या अगोदरच ते दडपले जात असल्याने अशा अनेक बाबी आजवर समोर आल्याच नाही. यामुळे कोणावरच कारवाई झाली नाही. मात्र काही दिवसां अगोदर ठेकेदारांनी केलेल्या कामांच्या बिलापोटी डिपॉझिट म्हणून ठेवलेल्या रकमेतून तब्बल 111 कोटी रुपये काढण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र ही रक्कम ज्या एसबीआय बँकेतून काढण्यात येणार होती तेथील अधिकाऱ्यांनाच शंका आल्याने त्यांनी याबाबत बांधकाम विभागात विचारणा केली आणि तिथूनच हे प्रकरण समोर आले.
त्याविषयी बातम्या प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झाल्यानंतर याचा तपास झाला आणि यामध्ये विक्रमगडचे नगराध्यक्ष पिंका पडवळे यांच्यासह दोन जणांना अटक झाली. मात्र यानंतर सुद्धा यामध्ये शासकीय चेक आरोपींच्या हाती कसे लागले,चेकवर शिक्के मारले ते सुद्धा सरकारी होते.यामुळे यामध्ये सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा अधिकचा सहभाग तर नाही ना अशी शंका तेव्हा सुद्धा उपस्थित झाली होती.
यातूनच मग सरकारी कागदपत्रे गहाळ होणे याबरोबरच या अफरातफरीचा संदर्भ घेऊन येथील कार्यकारी अभियंता नितीन भोये आणि लिपिक अजिंक्य पाटील यांना निलंबित करण्यात आले आहे. एकूणच हा प्रकार उघडकीस आल्याने थांबला असला तरी याआधी गेल्या पाच-दहा वर्षात अशी अनेक प्रकरण घडली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यातूनच आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात हा विषय घेत एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे जर या घटनेचा खोलवर तपास करावयाचा असल्यास किंवा याआधी सुद्धा अशा घटना घडलेल्या समोर आणायच्या असतील तर उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे
