Maternal Mortality Palghar
दीपक गायकवाड
खोडाळा : शासनाकडून आरोग्य सेवा बळकट केल्याचा गाजावाजा केला जात असताना प्रत्यक्षात आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यातील चित्र अत्यंत विदारक आहे. गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यात एकूण 814 मृत्यू झाले आहेत, ज्यात लहान बालकांचा समावेश आहे. या मृत्यूंमुळे पुन्हा एकदा जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड सारख्या दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील मृत्यूंची विभागणी अशी की,• अर्भक मृत्यू ( इन्फंट डेथ 0-1 वर्ष): 352 • बाल मृत्यू (चाईल्ड डेथ 1-6 वर्ष): 437 • मातामृत्यू ( मॅटर्नल डेथ ): 25 • एकूण : 814 हा आकडा केवळ शासकीय कागदावरचा आहे. प्रत्यक्षात दुर्गम पाड्यांवर होणारे अनेक मृत्यू नोंदविलेच जात नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आहे. यापूर्वीही पालघरमध्ये कुपोषण आणि सुविधांच्या अभावी शेकडो बालमृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. गेल्या सहा महिन्यातच 138 अर्भक मृत्यूंची सरकारने कबुली दिली होती.
जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, ANM आणि विशेषज्ञ डॉक्टरांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत.मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयासारख्या ठिकाणी वेळेवर डॉक्टर उपलब्ध नसणे, सोनोग्राफी, रक्तपेढी, NICU सारख्या अत्यावश्यक सुविधा नसणे, यामुळे गंभीर अवस्थेतील माता आणि बालकांना थेट ठाणे, नाशिक, गुजरात किंवा मुंबईला हलवावे लागते. रस्ता आणि वेळेत उपचार न मिळाल्याने वाटेतच मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मोखाडा येथे प्रसूतीदरम्यान नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाल्याची घटना तर आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराचे ताजे उदाहरण आहे.
शासन नेहमीच अकाली प्रसूती, श्वास गुदमरणे (asphyxia), हृदयविकार ही कारणे देऊन कुपोषणाचा संबंध नाकारते. मात्र, प्रत्यक्षात जव्हार-मोखाडा भागात आजही कुपोषण, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ न मिळणे, आणि आशा वर्करच्या माध्यमातून होणारे अपुरे समुपदेशन हीच खरी कारणे आहेत.मात्र त्यासाठी आवश्यक आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे.या मृत्यूंचे सत्र थांबवण्यासाठी केवळ आकडेवारी जाहीर करून चालणार नाही, तर युद्धपातळीवर उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
1. तातडीने भरती: जिल्ह्यातील सर्व रिक्त पदे विशेष मोहिमेद्वारे 30 दिवसात भरणे आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष भत्ता आणि सुविधा दिल्यास ग्रामीण भागात कर्मचारी उत्सूकतेने काम करण्यास प्रोत्साहित होतील.
2. सुविधा बळकट: प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत एस् एन् सी यु ( स्पेशिअल न्यु बॉर्न केअर युनिट), रक्त साठवण केंद्र आणि 24x7 सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
3. स्थलांतरितांसाठी ट्रॅकिंग: वीटभट्टी, बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या गर्भवती महिलांची विशेष नोंदणी करून त्यांना पोषण आहार आणि त्यांची नियमित तपासणी करणं गरजेचं आहे.
4. रेफरल प्रणाली बंद करावी:
पालघर जिल्हा रुग्णालयातच सुपर स्पेशालिटी सेवा निर्माण करावी,तसेच विशेष बाब म्हणून जव्हार मोखाडा या अतिदुर्गम तालुक्यासाठी तशीच सेवा निर्माण करावी जेणेकरून रुग्णाला ठाणे-मुंबईला अधिक उपचारासाठी पाठवावे लागणार नाही.
5. जबाबदारी निश्चिती: प्रत्येक माता आणि बालमृत्यूचे सोशल ऑडिट करून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची तजवीज केल्यास बाल व मातामृत्यूला कायमचा खोडा बसेल.
विकासाच्या नावावर पालघरमध्ये चौथी मुंबई वसवण्याची स्वप्ने दाखवली जात आहेत, पण त्याच जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यावर एका इंजेक्शनसाठी आणि एका डॉक्टरसाठी जीव गमवावा लागत असेल, तर मग हा विकास नेमका कुणासाठी?
- प्रितम उर्फ सन्नी पवार, अध्यक्ष पालघर जिल्हा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष
