Palghar News : घरकुल परिचय चिन्ह पुरवठ्यासाठी अनुभवाची जाचक अट ?
पालघर : हनिफ शेख
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाकडून शासकीय कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत आवास योजनेअंतर्गत या घरकुलांना परिचय चिन्ह अर्थात लाभार्थी नाव फलक (नेम प्लेट) पुरवठा करावयाच्या आहेत. हे करताना एम एस पावडर कोटिंग मटेरियलचे हे परिचय चिन्ह पुरवठा केल्याचे अनुभव असावे अशी अट या टेंडर मध्ये नमूद आहे. संपूर्ण जिल्हाभर तब्बल 22 हजार परिचय चिन्ह द्यावयाचे असल्याची माहिती समोर येत आहे, मात्र आता यासाठी जे टेंडर काढले गेले आहे यामध्ये काही जाचक अटी असल्याने ही प्रक्रिया सुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
या प्रक्रियेत सामील होताना हे परिचय चिन्ह याआधी तीन जिल्ह्यांना पुरवठा केल्याचा अनुभव किंवा 20 हजार नग परिचय चिन्हांचा पुरवठा केल्याचा अनुभव जोडणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे या मटेरियलच्या क्वालिटी बाबत किंवा ती बनवणाऱ्या कंपनीच्या लायसन्स बाबत काही अटी असत्या तर त्या समजण्यासारखं होतं मात्र अनुभवाची अट टाकून नवीन ठेकेदारांना या प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याचाच हा एक प्रकार असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान पालघर जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने परिचय चिन्ह बनविणाऱ्या तथा पावडर कोटिंग मध्ये असलेले अनेक छोटे मोठे कारखाने उपलब्ध आहेत. तथा कंपन्या नव्याने अस्तित्वात येऊ शकतात.यामुळे अशा ठेकेदारांनी जर या टेंडर प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला असता तर स्पर्धा निर्माण होऊन शासनाचा अधिक फायदा झाला असता मात्र अशी अनुभवाची अट टाकून वर्षानुवर्षे जुन्याच ठेकेदारांना ही कामे मिळू शकतील अशी सोय प्रशासनाने केल्याचा संशय येत आहे. मुळात हे परिचय चिन्ह बनविण्यासाठी वेगळं काही हस्त कोरीत काम किंवा फार मोठे कौशल्य नसते यामुळे अशी परिचय चिन्ह बनवणारी अनेक लोक, ठेकेदार, छोटे कारखाने अस्तित्वात आहेत मात्र केवळ जुन्या अनुभवाची अट टाकून वर्षानुवर्षे या प्रक्रियेत असणाऱ्या ठेकेदारांना त्याचा लाभ मिळावा असा काहीसा हेतू या निविदेतून दिसून येतो.
याशिवाय या परिचय चिन्हाची किंमत 175 रुपये आहे ही दर निश्चिती देखील असण्याचे कारण नव्हते कारण की जर याच किंमतीला ही खरेदी करावयाची असेल तर मग टेंडर प्रक्रियाच कशाला राबवायची हाही प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे.तर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की अनुभवाचीच अट जर टाकायची होती.तर मग नावापूर्ती टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची देखील गरज काय होती कारण की ज्यांना अनुभव आहे अशाच ठेकेदारांना बोलावून त्यालाही काम देणे सहज सोपे पडले असते आणि जर टेंडरच काढायचं असेल तर या परिचय चिन्हाच्या कामात असलेल्या अनेक ठेकेदारांचा सहभाग हा खुला ठेवणे आवश्यक होते. त्यातून स्पर्धा निर्माण होऊन नक्कीच शासनाचे पैसे वाचले असते.
मात्र शासनाकडून सध्या खरेदीमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या अनेक टेंडर प्रक्रिया या संशयाच्या जाळ्यात अडकत असून यातून मर्जीतील ठेकेदारांना कसे काम मिळेल यासाठीच अधिक जाचक अटी टाकून नवीन ठेकेदारांना या सर्व प्रक्रियेपासून लांब ठेवण्यात येत असल्याची देखील चर्चा होत आहे.
मग शासनाच्या या नियमाचा उपयोग काय?
सामन्या प्रशासन विभागाच्या 1.12.2016 च्या खरेदी प्रक्रियेच्या शासन निर्णयात निविदा स्पर्धात्मक व पारदर्शक करण्यासाठी कमीत कमी अटी टाकून जास्तीत जास्त स्पर्धा करावी असे स्पष्ट नमूद आहे. मग या स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या आदेशाचा नेमका उपयोग काय? हा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे.एकूणच बाजारभावाचा तपास केला असता निविदेत नमूद तपशिलानुसार परिचय चिन्ह अर्थात नेम प्लेट ही 100 ते 110 रुपयांपर्यंत मिळत आहे. तर 175 रुपये दर का नमूद करण्यात आला, तसेच अनुभवाची जाचक अट टाकून विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळणेकरीता ही शक्कल संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तर नाही ना शासन निर्णयात अशा जाचक अटी नमूद करू नये असे स्पष्ट उल्लेख असताना लेखा विभागाने या बाबी लक्षात आणून दिल्या होत्या का असे अनेक आता प्रश्न निर्माण होत आहेत. याबाबत प्रकल्प संचालिका रुपाली सातपुते यांना विचारले असता त्यांनी या अटी वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या असल्याचे सांगितले आहे.
जिल्हा परिषदेत कुठलेही काम तथा पुरवठा हा जिल्हा बाहेरील पुरवठादारांकडून करू नये, ती फक्त जिल्ह्यातील नोंदणीकृत पुरवठादारांकडूनच करावी अशी अट नमूद करणे गरजेचे बनले आहे. कारण की या जिल्ह्यात आजही ठाणे, नगर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नांदेड अशा जिल्ह्यातून पुरवठादार येऊन पालघरमध्ये काम करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे स्थानिकांचा रोजगार मिळत नाही. मात्र अशा अनेक ठेकेदारांशी कर्मचारी वर्गाशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने या सगळ्या प्रक्रियेत त्यांना पोषक असे नियम आणि पूर्ण प्रक्रिया राबवली जाण्याचा देखील संशय व्यक्त केला जात आहे.
