Diesel Price Hike Impact Fishing Industry
चेतन इंगळे
विरार : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचे परिणाम आता थेट महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर जाणवू लागले आहेत. इराण–इस्रायल संघर्ष यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा परिणाम म्हणून देशातील तेल कंपन्यांनी २० मार्च २०२६ पासून ‘बल्क ग्राहक’ डिझेल दरात मोठी वाढ केली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका राज्यातील मच्छिमारांना बसत आहे.
सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांना डिझेल सुमारे ९० रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. मात्र, मच्छिमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क ग्राहक’ श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे त्यांना हेच डिझेल सुमारे ११२ रुपयांहून अधिक दराने घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे प्रति लिटर सुमारे २२ रुपयांचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर पडत असून, मासेमारीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
मासेमारी हा व्यवसाय पूर्णपणे इंधनावर अवलंबून असल्याने या दरवाढीचे परिणाम गंभीर ठरत आहेत. होड्या आणि ट्रॉलर चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेल लागते. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढत असून अनेक मच्छिमार तोट्यात जात आहेत.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती ने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, मासेमारी हा प्राथमिक क्षेत्रातील व्यवसाय असताना त्यावर औद्योगिक दर लादणे अन्यायकारक आहे. ‘बल्क ग्राहक’ या नावाखाली जादा दर आकारणे म्हणजे मच्छिमारांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे टाकण्यासारखे आहे.
समितीचे पदाधिकारी बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले की, रशिया–युक्रेन युद्ध काळातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी मच्छिमार आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र दरव्यवस्था तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय न झाल्याने आज पुन्हा तीच अडचण निर्माण झाली आहे.
पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग या किनारी भागांतील मच्छिमारांनी सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क’ श्रेणीतून वगळणे, प्राथमिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र दर लागू करणे आणि मत्स्य व्यवसायाला ‘शेती’चा दर्जा दिल्यानुसार इंधन सवलती लागू करणे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
दरम्यान, वाढत्या खर्चामुळे अनेक मच्छिमारांनी समुद्रात जाण्याचे प्रमाण कमी केले आहे. काही ठिकाणी बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या असल्याचे दिसून येत आहे. याचा परिणाम मासळीच्या पुरवठ्यावर होऊन पुढील काळात दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील सुमारे ३.६ लाख मच्छिमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती कायम राहिल्यास हजारो कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवू शकते. डिझेल दरातील तफावत तातडीने कमी केली नाही, तर मासेमारी व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
