पालघर : सध्या पालघर जिल्हा शिक्षण विभाग विविध प्रकरणांमुळे चांगला चर्चेत आला आहे. अधिकृत नियुक्ती झालेल्या विषय सहाय्यकांना हजर न करता अनेकदा अतिरिक्त पदभार देऊन मर्जीतील कर्मचारी ठेवले जात असल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर आता उपशिक्षणाधिकारी सारख्या मोठ्या पदावर देखील अतिरिक्त पदभार देऊन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याचे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी माधव मते यांची डहाणू पंचायत समिती शिक्षण विभागात शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून मूळ आस्थापना आहे. या आधी त्यांच्याकडे वसई तालुक्याचे विस्तार अधिकारी हे पद होते. 2014 पासून म्हणजेच तब्बल दहा ते बारा वर्षांपासून अतिरिक्त पदभाराच्या नावाखाली जिल्हा शिक्षण विभागात ते कार्यरत आहेत. एवढेच काय तर मते यांची मूळ आस्थापना शिक्षण विस्तार अधिकारी असताना त्यांच्याकडे थेट जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी या पदाचा पदभार दिलाच कसा जाऊ शकतो. हा ही संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात गंभीर विसंगती असल्याचे यावरून दिसून येते.
तत्कालीन अडचण समजून प्रभारी किंवा अतिरिक्त पदभार दिल्यानंतर तो किती वर्ष द्यावा याबाबतच्या नियमावली असताना शासनाच्या अनेक नियमांना डावलून जिल्हा शिक्षण विभागात नियमांचीच ऐशी की तैशी होत असल्याचे आता या प्रकरणातून देखील समोर येत आहे. मुळात जिल्हा परिषदेच्या किंवा कोणत्याही जिल्हा कार्यालयात एखाद्या विभागात जर पद रिक्त असतील किंवा अधिक कर्मचारी अधिकाऱ्यांची गरज असेल अशावेळी विशिष्ट काळासाठी अनेकदा तालुक्यातील त्या त्या विभागातील कर्मचारी अधिकारी हे अतिरिक्त पदभाराच्या नावाखाली जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयात काम करत असतात.
मात्र त्यांचा पगार हा त्यांची मूळ आस्थापना असलेल्या ठिकाणावरूनच काढला जातो. यामुळे अशा अतिरिक्त पदभार दिलेल्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कालावधी झाल्यानंतर त्यांच्या मूळ आस्थापनावर पाठविणे आवश्यक असते. मात्र पालघर जिल्हा शिक्षण विभागात असं होताना दिसत नाही कारण की याआधी सुद्धा एका प्रकरणावरून विषय सहाय्यक पदावर एखादी व्यक्ती किती वर्ष काम करू शकते याला मर्यादा असताना शिक्षण विभागाकडून अनेकदा नियमांना हरताळ फासून अशा नियुक्त्या वर्षांवरचे त्याच जागेवर ठेवल्या जातात.
त्यातून मग पारदर्शक कारभाराच्या सरकारच्या उदात्त हे तुला मूठ माती देण्याचे काम या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होत असते. असेच एक प्रकरण आता समोर आले असून उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) या पदावर डहाणू येथील विस्तार अधिकारी असलेले मते हे काम करीत आहेत. याआधी देखील ते विस्तार अधिकारी म्हणून वसई तालुक्यात काम करीत असतानाही त्यांना याच पदावर नियुक्त करण्यात आले होते मात्र आता गेल्या दहा वर्षाहून अधिक काळापासून ते या पदावर काम करत आहेत.
यामुळे अतिरिक्त पदभार किती वर्ष द्यावा याबाबत काही नियम शिक्षण विभाग पाडणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. माध्यमिकच्या याच उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षण विभागातील योजना विभागाचा देखील अतिरिक्त पदभार दिल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. यावरून एक गोष्ट मात्र सिद्ध होत आहे की शिक्षण विभागाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अभय तर मिळत नाही ना ?असाही सवाल आता पालघर जिल्हा वासीय करीत आहेत.
कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?
कोणत्याही विभागात अतिरिक्त पदभार हा एका विशिष्ट कारणासाठी दिला असतो समजा एखादे पद रिक्त असेल तेथील व्यक्तींची बदली झालेली असेल तेव्हा तात्पुरत्या स्वरूपात दिला जातो. किंवा त्या पदावर नवीन नियुक्ती होईपर्यंत असे पदभार तात्पुरत्या स्वरूपात दिले जातात त्याचा कालावधी साधारण तीन महिने ते सहा महिने किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत तो कालावधी वाढवता देखील येतो. अशावेळी मूळ आस्थापना ज्या ठिकाणी आहे त्याच्यावर देखील या पदभाराचा परिणाम नक्कीच होतो कारण की ज्या ठिकाणी त्या अधिकाऱ्याचा पगार निघतो तो अधिकारी त्या ठिकाणी कागदोपत्री हजर असतो.
यामुळे त्या जागेवर नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती नियमानुसार करता येत नाही कारण की ती जागा रिक्त दिसत नाही मग अशावेळी त्या पदाचा कारभार तिथल्याच एखाद्या अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर दिला जातो मात्र यामुळे काम एका ठिकाणी पगार दुसरे ठिकाणी निघतो दुसरीकडे काही वेळी तर अशा नियुक्त्यांत आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा देखील संशय बऱ्याचदा निर्माण होतो कारण की अशा पदावर काम करताना अनेकदा अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची आर्थिक प्रगती झाल्याचेही दिसून येते.
“माझ्याकडे उपशिक्षण अधिकाऱ्याचा पदभार आहे माझी नियुक्ती डहाणू शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून आहे मात्र प्राथमिक शिक्षण विभागातील योजना विभागाचा देखील अतिरिक्त कार्यभार माझ्याकडे दिलेला आहे मात्र याबाबत मी पत्रव्यवहार करून तो पदभार नाकारलेला आहे.
माधव मते, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक )
