हनिफ शेख
पालघर: वाढवण या देशातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बंदराजवळ जगात सगळ्यात मोठ्या असलेल्या फ्रान्सच्या रुंगीस आणि हॉलंडच्या रॉयल फ्लोरा या कृषी बाजाराच्या धर्तीवर पालघर-दापचरी येथे १३ हजार एकरवर नवा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारला जाणार आहे.
यामुळे भारतात हे सर्वात मोठे कृषी मार्केट उभे राहणार असून, देशातील कृषी मालाला एक नवे दालन मिळणार आहे. २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या प्रक्रियेतील हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
महाराष्ट्र हा देशाच्या कृषी विकासाचा कणा आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे चार ट्रिलियन डॉलरच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे आणि विकसित भारताच्या ध्येयाकडे पाऊल टाकत आहे. या प्रवासात सर्वात जास्त योगदान देणाऱ्या राज्यांपैकी एक महाराष्ट्र राज्य आहे विकसित महाराष्ट्र २०४७ या संकल्पनेअंतर्गत राज्याने उद्योग आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
सन २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष निश्चित करण्यात आले आहे. हे लक्ष गाठण्यासाठी कृषी क्षेत्राला नवीन दिशा देणे अतिशय आवश्यक आहे.
कोकणचा हापूस आंबा, नाशिकची द्राक्षे आणि कांदे उत्तर महाराष्ट्रातील केळी, पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस, मराठवाड्यातील डाळिंब, विदर्भातील कापूस, संत्री आणि अन्नधान्य अशा वैविध्यपूर्ण कृषी संपदेने महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य कृषी राज्याचा मान मिळवून दिला आहे. मात्र, शेतातून निघालेला प्रत्येक माल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचेपर्यंत मोठे नुकसान सहन करावे लागते.
काढणी पश्चात होणारे नुकसान, अपुरी साठवणूक, मूल्यवर्धन सुविधांचा अभाव आणि जागतिक बाजारपेठेशी मर्यादित जोडणी, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचे एकूणच चित्र आज घडीला दिसून येते. एका आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी काढणी पश्चात सुमारे ९० हजार कोटी ते १ लाख कोटी रुपये हे नुकसान होते.
महाराष्ट्रात हे नुकसान अंदाजे ८ हजार कोटी ते १२००० कोटी इतके आहे. फळ-भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर पिकांमध्ये किमान २० टक्क्यांपर्यंत काढणीपश्चात नुकसान होत असल्याचे एकूणच चित्र आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने कृषी व पणन क्षेत्रांमध्ये ऐतिहासिक बदल घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार अशी आधुनिक त्रिस्तरीय रचना उभारली जात आहे.
याच दूरदृष्टीतून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे ५५८.४३ हेक्टर (१,३९५ एकर) क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार असून, हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरेल, असा विश्वास राज्य सरकारने नुकताच व्यक्त केला.
वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँडस्मधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठांच्या गरजा पूर्ण करणारे जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र म्हणून त्याची उभारणी केली जाईल.
यामुळे वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, मुंबई-बडोदरा महामार्ग, मुरबे पोर्ट याशिवाय प्रस्तावित विमानतळ आणि याच पार्श्वभूमीवर आता हे होणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बाजार केंद्र यामुळे पालघरमध्ये होणारी चौथी मुंबई ही विकासाच्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच शेती ते थेट आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार यांच्यामधील सेतू असणार आहे.
महाराष्ट्राच्या निर्यात क्षमतेला बळ
महाराष्ट्र द्राक्ष, डाळिंब, कापूस आणि कडधान्य उत्पादनात देशात प्रथम क्रमांकावर असून फळे व भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी सुमारे १५ टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत असून, भारतातील ४३ टक्के फळ निर्यातही राज्यातून केली जाते. दापचरी प्रकल्पामुळे या निर्यात क्षमतेत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा पणन मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
निर्यात व रोजगारवाढीस चालना
या प्रकल्पामुळे काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीत १५ ते २० टक्क्यांनी घट होण्यास मदत होणार असून, शेतमाल वाहतूक व हाताळणी खर्चातही १५ ते २० टक्क्यांची बचत अपेक्षित आहे. प्रकल्पामुळे १० हजारांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसह कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी
फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला या प्रकल्पातून मोठी चालना मिळेल. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या पुढाकाराने आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित होणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य कृषी निर्यात केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
उद्देश : राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे आणि कृषी निर्यात वाढवणे
सुविधा : कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस, रेल्वे साईडिंग,
ई-ऑक्शन आणि निर्यात सुविधा
लोकेशनचा फायदा : वाढवण बंदरापासून केवळ ४० कि.मी. अंतरावर. जल, रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीसाठी सुयोग्य जागा
तुलना : फ्रान्समधील ५०० एकरच्या रुंगीस आणि चीनमधील ८०० एकरच्या बाजारापेक्षा मोठा प्रकल्प
