चेतन इंगळे : नालासोपाराच्या 41 इमारती प्रकरणात झालेल्या मणी लाँड्रिंग प्रकरणामुळे पालिकेच्या अधिकार्याचा भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश झाला आहे. यामध्ये पालिकेचे निलंबित उपसंचालक रेड्डी आणि माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरी सक्तवसुली संचालयाने छापेमारी करून 47 कोटी 38 लाखांचा बेहिशोबी घबाड हाती घेतले आहे.
अचानकपणे सुरू झालेल्या या तपासामुळे वसई-विरार शहरात खळबळ उडाली आहे. संबंधित तिघांच्या घरासह देशातील एकूण 13 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यामध्ये वाय एस रेड्डी यांच्या घरून 8.94 कोटी रुपये रोख, 23.25 कोटींचे हिरेजडित दागिने व सोन्याचांदीचे बिल्ले, आणि 13.86 कोटी रुपयांची बँक खाती, म्युच्युअल फंड, शेअर्स व मुदत ठेवी गोठवल्या आहेत. तर माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरून 1 कोटी 33 लाखांची रोकड जप्त केली होती.
या कारवाईचा केंद्रबिंदू म्हणजे नालासोपारा पूर्वमधील 41 बेकायदेशीर इमारती. या इमारतींना नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली होती. उघडकीस आले की या इमारती महापालिकेच्या राखीव भूखंडांवर उभारण्यात आल्या होत्या, जिथे सेप्टिक टँक, कचरा प्रक्रिया केंद्र आणि सार्वजनिक सेवा सुविधा असायला होत्या, मात्र त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करून घरांची विक्री केली होती.
यामध्ये अनेक नागरिक बेघर झाले होते. महापालिकेतील काही अधिकार्यांनी बिल्डर मंडळींशी संगनमत करून या इमारतींना नियमाविरुद्ध परवानग्या दिल्या आणि बदल्यादाखल मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केले. ही मालमत्ता सरकारच्या नावे होणे अपेक्षित असताना ती खासगी व्यक्तींच्या नावे परस्पर करण्यात आली.
अनिलकुमार पवार आणि त्यांच्या पत्नी भारती पवार यांच्या निवासस्थानी देखील मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आणि दस्तऐवज सापडले आहेत. यामध्ये 1.33 कोटी रुपयांची रोकड मिळाल्याचे समोर आले आहे. यांना सक्त वसुली संचालयाने 1 ऑगस्ट रोजी समंस बजावून 4 ऑगस्ट रोजी सक्त वसुलीच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र त्याची तब्बल 10 तास कसून चौकशी झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती.
अनेक बोगस कंपन्यांच्या नावाने आर्थिक व्यवहार केल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. काही मालमत्तांची नोंद पत्नीच्या किंवा इतर नातेवाईकांच्या नावावर असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बेनामी मालमत्तेचा संशय अधिक बळावला आहे. यामुळे 5 ऑगस्ट रोजी पवार कुटुंबाला आपल्या दांपत्यासह ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे सांगितले आहे. संपूर्ण प्रकरणात एकूण सुमारे 210 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा अंदाज आहे. त्यातील बहुतांश व्यवहार रोखीने झाल्यामुळे आणि त्यावर कोणतीही कायदेशीर नोंद नसल्यामुळे याला काळ्या पैशाचा वापर मानले जात आहे.
दोषींवर कारवाईची मागणी
सध्या संपूर्ण वसई-विरार शहर या भ्रष्टाचाराच्या धक्क्यातून जात आहे. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींचा आरसाच बनले आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची मागणी जनतेकडून होत आहे. मात्र या कारवाईनंतर या अधिकार्याला ताब्यात घेईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
आणखी काही अधिकार्यांना अटक होण्याची शक्यता
संबंधित प्रकरणी आता बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा आणि अन्य आर्थिक फसवणूक प्रतिबंधक कायद्यांखाली चौकशी सुरू आहे. आणखी काही अधिकार्यांना समन्स पाठवण्यात आले असून, लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. अनेकांनी सोशल माध्यमांवर आपला रोष व्यक्त करत दोषींवर कठोर शिक्षा होण्याची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी निषेध मोर्चेही काढण्यात आले.
