पालघर: मुंबई- अहमदाबाद महामार्गावर घोडबंदर ते तलासरी पर्यंत जिथपर्यंत महाराष्ट्राची हद्द आहे तिथपर्यंतच चित्र पाहता अनेक हॉटेल्स रस्त्यांपासून जवळ असल्याचे दिसून येते. याबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी या सर्व अतिक्रमण झालेल्या हॉटेलची पाहणी करून ते जर खऱ्या अर्थाने नियमांची पायमल्ली करून बांधण्यात आलेली असतील तर ती तात्काळ तोडावीत असा आदेश उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिला.
राष्ट्रीय महामार्ग नियमामध्ये रस्त्यापासून हॉटेल्स किती लांब असावेत, घरे कुठे असावेत याबाबत अनेक नियम आहेत. त्या नियमांचे पालन झाले आहे की नाही याची पाहणी करून याबाबत ज्या संबंधित विभागाच्या अंतर्गत हे अतिक्रमण येते.
त्यावर तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना नाईक यांनी यावेळी दिल्या. याशिवाय जर हे अतिक्रमण केलेली हॉटेल नियमांमध्ये नसतील तर त्यांना वीज जोडणी पाणी जोडणी नेमकी कशी दिली जाते. याचा देखील तपास करण्यात यावा असेही नाईक यांनी पुढे सांगितले. यामुळे मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर नियमांची तोडमोड करून वसलेले धाबे हॉटेल किंवा घरे यांच्यावर आता खरंच कारवाई होणार की नाही असं सवाल उपस्थित होत आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाचा नियम पाहिल्यास रस्त्याच्या मध्यरेषेपासून 40 मीटर आणि नागरी भागात 30 मीटर पर्यंत कोणतेही घर हॉटेल ढाबा नसावा असा नियम आहे राज्य मार्गासाठी हा नियम 20 ते 30 मीटर आहे तर इतर ग्रामीण रस्त्यांना तीन ते 15 मीटर पर्यंत कोणतीही वास्तू नसावी असा नियम आहे.
मात्र आज अहमदाबाद मुंबई महामार्गावर महाराष्ट्राच्या हद्दीत पाहिल्यास अनेक हॉटेल्स छोटे धाबे ही रस्त्याला लागून असल्याचे दिसून येतात. मुळात मध्यरषेपासून चाळीस मीटर हा निकष लावला किंवा रस्ता संपतो तिथून पंधरा मीटर जरी मोजमाप केले तर यामध्ये अनेक वास्तू या अतिक्रमण असल्याचे निदर्शनास येईल.
कारण की १५ मीटर म्हणजेच तब्बल ४९ फूट एवढे अंतर सोडूनच कोणताही व्यवसाय किंवा घरे बांधली गेली पाहिजे मात्र अनेकदा या नियमांना धाब्यावर बसून कामे केली जातात आणि याला स्थानिक प्रशासनाची मुख्य संमती असते काय असाही सवाल यावेळी उपस्थित केला.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सुरू होताच पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी एक पत्र वाचण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या त्या पत्रामध्ये संबंधित तक्रारदाराने या अतिक्रमणाबाबत अनेक बाबी निदर्शनास आणून दिल्या याशिवाय पालकमंत्री म्हणून या अतिक्रमणांना आपला पाठिंबा आहे काय असा सवाल देखील या पत्रात करण्यात आल्याने नाईक यांनी या तक्रारदाराने आपल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनाच यासाठी जबाबदार धरले आहे.
मुळात कोणतेही नियमबाह्य काम झाले नाही पाहिजे. याशिवाय अशा हॉटेल धाब्यांना वीज जोडणी करताना महावितरणचे अधिकारी काही कागद पाहतात की नाही असाही सवाल नाईक यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय या अतिक्रमण झालेल्या जागेपैकी ७० ते ८० टक्के जागा वनविभागाची असल्याचे देखील या पत्रात नमूद केले होते यासाठी नाईक यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील याबाबतच्या चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत यामुळे ही कारवाई खऱ्या अर्थाने झाल्यास महामार्ग लवकरच मोकळा श्वास घेईल असे दिसून येते.
गणेश नाईकांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांना टोला
जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीमध्ये महामार्ग लगत अतिक्रमणाचा विषय निघाल्यानंतर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी या लेनवर होणाऱ्या वाहतुकीबाबत देखील तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कारण की अवजड वाहनांनी तीन लेनच्या रस्त्यावर शेवटच्या लेनवर चालावे , ज्यांना ओव्हरटेक करायचे त्यांनी मधले रस्त्याने करावे आणि छोट्या वाहनांसाठी पहिली लेन मोकळी ठेवावी असा नियम आहे.
मात्र आज या महामार्गावर पाहिल्यास हा नियम सर्रास मोडला जात आहे. याबाबत नाईक यांनी यावेळी सांगितले की मी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना सुद्धा याबाबत सांगितले की "आमच्या वेळेस महामार्गावर वाहने चालवताना अवजड वाहने छोटी वाहने याबाबत असेच नियम होते. मात्र तुम्ही आता तो बदलला आहे का ? असा टोला नाईक यांनी यावेळी लगावला.
आदिवासींच्या जमिनींवर फसवून अतिक्रमण?
या राष्ट्रीय महामार्गाला लगत अनेक आदिवासींच्या जमिनी होत्या.मात्र फसवणूक करून खोटी कागदपत्रे सादर करून तर काही ठिकाणी दमदाटी करून त्या हडपण्यात आल्या असून याची देखील चौकशी होऊन त्या पुन्हा मूळ मालकाच्या ताब्यात देण्यात याव्यात अशी मागणी यावेळी पालघर विधानसभेचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी या नियोजन समितीच्या बैठकीत केली यामुळे एकीकडे महामार्गाच्या नियमांचे उल्लंघन आणि दुसरीकडे आदिवासी जागेवर अतिक्रमण या दोन्ही प्रकरणाची चौकशी होऊन योग्य ती कारवाई झाल्यास याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण असल्याचे दिसून येईल हे नक्की.
