विरार : मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर आता महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाच्या नकाशावर ‘चौथी मुंबई’ आकाराला येण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. ‘कर्नाळा-साई-चिरनेर नवीन शहर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सिंगापूरस्थित सुरबाना जुरोंग या कंपनी सोबत करार केला आहे.
या कंपनीकडून चौथ्या मुंबईचा दृष्टीपत्र, सर्वंकष मास्टर प्लॅन आणि नियोजन आराखडा तयार केला जाणार आहे. अंतिम संकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी ३० आठवड्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
चौथ्या मुंबईचा नियोजित विस्तार रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांमध्ये होणार असून या भागाचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३२३.४४ चौ.कि.मी. आहे. महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या भागाला नवीन शहर विकास क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले असून, त्यासाठी एमएमआरडीएची नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्यातील विस्तारासाठी या भागाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या नव्या शहराच्या आराखड्यात केवळ निवासी वसाहतींचा विचार केला जाणार नसून औद्योगिक क्षेत्रे, व्यापारी केंद्रे, रोजगार निर्मितीची केंद्रे, वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, घनकचरा व्यवस्थापन, वीज, वायू आणि हरित क्षेत्रे यांचा एकात्मिक विचार केला जाणार आहे. संकल्प आराखड्यात भू-वापर, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात येणार आहे.
चौथ्या मुंबईचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची वाहतूक जोडणी. अटल सेतू, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्ग आणि प्रस्तावित विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या जवळ हा परिसर असल्याने भविष्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध भागांशी संपर्क अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरार, अलिबाग, नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील आर्थिक हालचालींनाही याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
या प्रकल्पासाठी जमीनधारकांच्या सहभागावरही भर देण्यात आला आहे. जमीनमालकांना केवळ आर्थिक मोबदला देण्याऐवजी विकसित जमीन, हस्तांतरणीय विकास हक्क आणि इतर जमीनआधारित लाभांचे पर्याय देण्यात आले आहेत.
एप्रिल २०२६मध्ये रायगड-पेण विकास पट्ट्यात जमीन एकत्रीकरणाला सुरुवात झाली असून २१६ एकर जमीन सुरक्षित झाल्याचे एमएमआरडीएने जाहीर केले होते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेनेही पावले पडत आहेत.
सिंगापूरच्या नियोजन संस्थेचा अनुभव वापरून उभारण्यात येणाऱ्या या नव्या शहराकडून मुंबईवरील वाढता लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांचा ताण कमी करण्याची अपेक्षा आहे. नियोजनाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये जमिनीचा वापर, वाहतूक व्यवस्था, लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण आणि सामाजिक गरजांचा सखोल अभ्यास करून दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे ‘चौथी मुंबई’ ही केवळ नवी वसाहत न राहता मुंबई महानगर प्रदेशातील नवे आर्थिक, औद्योगिक आणि नागरी विकासकेंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
चौथ्या मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात
४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निधीच्या माध्यमातून प्रस्तावित नवीन शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांना गती देण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात येथे निवासी, औद्योगिक, व्यापारी आणि रसद-वहनाशी संबंधित मोठी केंद्रे विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
