विरार : चेतन इंगळे
मध्य पूर्व आशियातील वाढत्या युद्धजन्य तणावाचे पडसाद आता थेट महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर उमटू लागले आहेत. इराण–इस्रायल संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम म्हणून देशातील तेल कंपन्यांनी २० मार्च २०२६ पासून ‘बल्क ग्राहक’ डिझेलच्या दरात मोठी वाढ लागू केली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका राज्यातील मच्छिमारांना बसत असून, मासेमारी व्यवसाय अस्तित्वाच्या संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल पंपावर डिझेल सुमारे ९०.०३ रुपये प्रति लिटर दराने मिळत आहे. मात्र, मच्छिमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क ग्राहक’ या श्रेणीत टाकण्यात आल्यामुळे त्यांना हेच डिझेल तब्बल ११२ रुपयांपेक्षा अधिक दराने खरेदी करावे लागत आहे. यामुळे प्रति लिटर तब्बल २२ रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक झळ मच्छिमारांना सहन करावी लागत असून, त्यांच्या रोजच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
मासेमारी हा व्यवसाय पूर्णपणे इंधनावर अवलंबून असल्याने डिझेल दरवाढीचा परिणाम अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. समुद्रात जाण्यासाठी लागणाऱ्या होड्या, ट्रॉलर यांना मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची गरज असते. अशा परिस्थितीत दरवाढ झाल्यामुळे मासेमारीचा खर्च प्रचंड वाढला असून, मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च जास्त होऊ लागल्याने अनेक मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जात आहेत.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, मासेमारी हा प्राथमिक क्षेत्रातील महत्त्वाचा व्यवसाय असूनही त्यावर औद्योगिक दर लादणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे. ‘बल्क ग्राहक’ या नावाखाली मच्छिमारांना जास्त दराने डिझेल विकले जात असल्याने हा एकप्रकारे प्राथमिक क्षेत्रावर टाकलेला अतिरिक्त भार असल्याची भावना मच्छिमारांमध्ये तीव्र झाली आहे.
समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले की, यापूर्वी २०२२ मध्ये रशिया–युक्रेन युद्धाच्या काळातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी राज्य सरकारकडे मच्छिमार आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘तिसरा प्रवर्ग’ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना औद्योगिक दरांपासून वेगळे ठेवता येईल. मात्र, या संदर्भात कोणताही कायमस्वरूपी निर्णय न झाल्यामुळे आज पुन्हा मच्छिमारांना त्याच समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी ते सिंधुदुर्गपर्यंतच्या सर्व किनारी भागांतील मच्छिमारांच्या वतीने सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क’ श्रेणीतून वगळणे, प्राथमिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र दरव्यवस्था तयार करणे, तसेच ९ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मत्स्य व्यवसायाला ‘शेतीचा दर्जा’ दिल्यामुळे त्यानुसार इंधन सवलती लागू करणे, या प्रमुख मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, वाढत्या इंधनखर्चामुळे अनेक मच्छिमारांनी समुद्रात जाण्याचे प्रमाण कमी केले आहे. काही ठिकाणी तर होड्या किनाऱ्यावरच उभ्या असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा थेट परिणाम मासळीच्या पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता असून, पुढील काळात बाजारात मासळीचे दर वाढण्याचीही चिन्हे आहेत. परिणामी, या संकटाचा परिणाम केवळ मच्छिमारांपुरता मर्यादित न राहता सामान्य ग्राहकांपर्यंतही पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील सुमारे ३.६ लाख मच्छिमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दरातील तफावत कमी करावी, अन्यथा मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
“सामान्य ग्राहकांना कमी दरात डिझेल मिळत असताना, मच्छिमारांना ‘बल्क’ नावाखाली जास्त दर लावणे हा सरळ अन्याय आहे. देशाच्या अन्नसाखळीला हातभार लावणाऱ्या मच्छिमारांच्या पोटावरच हा घाला आहे. ही २२ रुपयांची तफावत तातडीने दूर केली नाही, तर महाराष्ट्रातील मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडण्याची भीती आहे,” असा इशारा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिला आहे.
