पालघर, पुढारी वृत्तसेवा : पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव गावाचे सरपंच घनश्याम मोरे ऊर्फ बाबलिन यांच्या विरोधात कोकण आयुक्त कार्यालयाने शासकीय जमिनीवरचे (गुरचरण) अतिक्रमण प्रकरणात निकाल देताना त्यांचे सरपंच पद रद्द केल्याचा निकाल दिला आहे. पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या निकाल रद्द करत निकाल दिल्याने जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. शासकीय जमिनीवरचे अतिक्रमण पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे.
शिरगावची ग्रामपंचायत निवडणूक घनश्याम मोरे यांनी शिवसेना ठाकरे गटातून थेट सरपंच पदाची निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या विरोधात गावातील तरुण प्रणय बबलू राऊत यांनी शासकीय जमिनीवरचे अतिक्रमण केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिली होती. मोरे यांच्या आईच्या नावाने हे अतिक्रमण करून त्याठिकाणी बांधकाम केल्याचे पुरावे सादर केले होते. मोरे यांनी पक्षांतर करून शिवसेना पक्षात प्रवेश केला होता.
जिल्हाधिकारी बोडके यांच्या समोर सादर केलेले पुरावे आणि चाललेल्या खटल्यात रेशन कार्ड वेगळे असल्याचा पुरावा सादर करून आई व घनश्याम मोरे यांनी आपण वेगळे राहत असल्याचे स्पष्ट केले होते. सदर अतिक्रमण दूर करण्याची कारवाई उप विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालय यांच्या मार्फत केली गेली होती. घनश्याम मोरे यांच्या बाजूने त्यावेळी निकाल देण्यात आला होता. मात्र त्या निकालात मोरे यांचे अतिक्रमण असल्याचे दिसून येत होते.
या निकालाविरोधात कोकण विभाग आयुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला कोकण आयुक्त कार्यालयात आव्हान देण्यात आले. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त विकास पानसरे यांच्या समोर चाललेल्या खटल्यात विविध निकालांचा आधार घेत त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचा निकाल रद्द करत मोरे यांचे सरपंच रद्द करून तसे आदेश देण्यात आले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील गुरचरण जमिनींवर अतिक्रमण केल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला केल्या आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांनी शासकीय जमिनी लाटल्या आहेत. मात्र, मागील काळात अतिक्रमण केलेले नेते पक्षांतर करून सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केल्याने कारवाया होत नव्हत्या. आता कारवाई झाल्याने पुन्हा एकदा शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण मुद्दा गाजणार आहे.
घनश्याम मोरे यांनी २००२ साली उपसरपंच पदावर होते. तेव्हा घरपट्टी लावण्यात आली होती. त्यांची पत्नी १० वर्षे सरपंच पदावर होती. पहिल्या जिल्हापरिषद निवडणुकीत मोरे जिल्हापरिषद सदस्य म्हणून निवडून आले होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ते थेट सरपंच पदावर निवडून आले होते. या निकालामुळे त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाला आता कोणत्याही निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही.
