बोईसर (पालघर) : जिल्ह्यात खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली असून तारापूर एमआयडीसीतील रस्त्यांची अवस्था तर फारच बिकट झाली आहे. त्यात भर म्हणून दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधारेमुळे तर वाहनचालकांची चांगली गैरसोय झाली आहे.
तारापूर एमआयडीसीतील बहुतांशी रस्ते पाण्याखाली गेली असून मुंबई आमदाबाद महामार्गाशी जोडणाऱ्या बोईसर-चिल्हार रस्त्यावरील खड्डेमय परिस्थितीमुळे वाहनचालकांचे हाल सहन करावे लागत आहेत. शनिवारपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या खड्यांमध्ये पाणी साचले असून, खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वेळगाव परिसरात दोन वाहने मोठ्या खड्ड्यांत अडकल्याने बंद पडली आहेत, तर अनेक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे टायर पंक्चर होण्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत.
वाहनचालकांनी याविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रोड टॅक्स वेळेवर भरूनही आम्हाला त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. तारापूर एमआयडीसी ही देशातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत असून, आम्हाला रोज व्यवसायानिमित्त या रस्त्यावरून प्रवास करावा लागतो. मात्र खड्डेमय रस्त्यामुळे वाहनांचे नुकसान होऊन व्यवसायात अडचणी येत आहेत, अशी प्रतिक्रिया एका वाहनधारकाने दिली.
दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, या रस्त्यावर दरवर्षी पावसाळ्यात अशाच समस्या निर्माण होतात. गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या अपघातांमध्ये किमान पाच ते सहा वाहनांना मोठे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. काही महिन्यांपूर्वीही या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन काही जणांचा जीव गमावावा लागला असून काही जण कायमचे अपंग झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. तरीदेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किंवा स्थानिक एमआयडीसी प्रशासनाने ठोस पावले उचललेली नाहीत.
तारापूर एमआयडीसीतील रस्त्यांची स्थिती तर अधिकच भीषण झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे रस्ते गुडघाभर पाण्याखाली गेले असून शेकडो वाहनं बंद पडली आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांसह कामगार वर्गाला भर पाण्यातून चालत जावे लागत आहे. बंद पडलेल्या वाहनांना कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक धक्का मारताना दिसून येत आहेत. भर पावसात सामाजिक कार्यकर्ते अमोल गर्जे यांनी पुढाकार घेत वाहनधारकांना मदत केली. मात्र, अशा वेळी एमआयडीसी प्रशासनातील संबंधित अधिकारी मात्र बेपत्ता असल्याची खंत गर्जे यांनी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मोबाईल बंद करून बसण्याऐवजी घटनास्थळी हजर राहून मदत करावी, अन्यथा निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
