मनवेलपाडा : महापालिकेमार्फत अधिकृतरित्या भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता सदनिकांची परस्पर विक्री झालेल्या इमारतींचा शोध वसई विरार शहर महानगरपालिके मार्फत घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बेकायदा सदनिका विक्री करणार्या बिल्डरसह दलालांवर येत्या काळात दंडात्मक कारवाई निश्चित असल्याचे दिसून येत आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती शोधण्यासाठी महापालिकेमार्फत एका संस्थेची नेमणूक करण्यात आली असून या संस्थेला अशा इमारती शोधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता सदनिका विक्री करून ग्राहकांची फसवणूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते त्या अनुषंगाने भाजपच्या आमदारांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महापालिकेला जाग आली व महापालिकेने ही संस्था नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे संस्था नेमण्यासाठी आधी विलंब होत होता मात्र आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महापालिका सतर्क व सजग झाली आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी दिलेल्या 1 हजार 787 इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी संस्था निवड प्रक्रिया राबवली जात आहे. एका आठवड्यात कार्यारंभ आदेश देऊन 1 ऑगस्ट पासून भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचा शोध घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश महापालिका आयुक्त कार्यालयातून दिले गेले आहेत.
वसई-विरार शहरातील महानगरपालिका क्षेत्रात अतिक्रमण करण्यात आलेल्या आणि नियमबाह्य बांधण्यात आलेल्या चाळी किंवा सदनिका विक्री करण्याचे प्रकार घडत आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रात इमारती उभारणीसाठी महानगरपालिके बांधकाम परवानगी घेणे गरजेचे आहे. तर इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर रहिवासासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर सदनिका विक्री किंवा खरेदी करणे अपेक्षित आहे.
बांधकाम परवानगी दिलेल्या मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतीची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र का घेतली गेली नाहीत, त्या आधीच सदनिका विक्री केल्या का आदी प्रकरणे तपासासाठी व पडताळणीसाठी बाह्यस्रोत शोध घेणार्या संस्थेमार्फत चौकशी करण्याच्या प्रस्तावला जानेवारी 2025 मध्य मान्यता मिळाली. मात्र संस्था नेमणूकीच्या प्रक्रियेला आमदारांच्या प्रश्नानंतर जोर धरला असून भोगवटा नसलेल्या इमारती शोधून त्या विकासकावर किंवा मालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. या दंडा मधून महापालिकेला कोट्यावधीचा निधी उत्पन्न म्हणून मिळेल असे अंदाज आगामी अर्थसंकल्पच्या अंदाजपात्रकातही नमूद आहे असे समजते.
