नाशिक : जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या बदल्यांविरोधात कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
जिल्हा परिषदेतील बदल्यांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश देत, डाॅ. गेडाम यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे शासन आदेशाप्रमाणे बदल्या केल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाला चांगलाच दणका बसला आहे.
जिल्हा परिषदेतील नियमित बदली प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात सर्व संवर्गातील कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून, सोमवारी (दि.26) संघटनांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला. यावेळी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्त गेडाम यांची भेट घेतली. यावेळी राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये दहा टक्के बदल्या झालेल्या असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने मात्र पंधरा टक्के बदल्या केल्या. दुसरीकडे पती-पत्नी एकत्रीकरण, दिव्यांग सवलत, मतिमंद पाल्य आदी विविध प्रकारचे निकष पद्धतशीरपणे बासनात गुंडाळून ठेवून मनमानी पद्धतीने बदल्या केल्याची तक्रारी केल्या. याबाबत काढण्यात आलेले बदल्यांचे चुकीचे आदेशदेखील यावेळी दाखविण्यात आले. त्यामुळे अनियमित झालेल्या बदल्या तत्काळ रद्द करण्याची मागणी संघटनांनी यावेळी केली होती.
जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील कर्मचारी संघटनांनी नियमित बदली प्रक्रियेविषयी विविध तक्रारी केल्या असून, अनेक लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यातील काही तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सविस्तर अहवाल मागविला आहे.
प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
विभागीय आयुक्त यांनी अहवाल मागविल्यानंतर मंगळवारी (दि. 27) जि. प. मुख्यालयातील विविध विभागांअंतर्गत झालेल्या कर्मचारी बदल्यांबाबतच माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. अधिकाऱ्यांकडून विभागाअंतर्गत झालेल्या विविध संवर्गातील एकूण बदलीपात्र कर्मचारी, बदली झालेले कर्मचारी, पदस्थापना आदी माहिती गोळा करताना दिसत होते.
चुकीच्या झालेल्या बदल्यांविरोधात ग्रामसेवक युनियनने औद्योगिक न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. यात युक्तिवाद झाला असून, त्यावर बुधवारी (दि.28) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
