नाशिक : विकास गामणे
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. याअंतर्गत, आयोगाने जिल्हा प्रशासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या प्रारूप गट व गणरचनेचा आराखडा मागविला आहे. सद्यस्थितीत तालुका पातळीवर हे काम प्राथमिक टप्प्यावर सुरू झाले आहे.
नवीन आराखड्यानुसार जिल्हा परिषदेचे एकूण गट ७४ होण्याची शक्यता आहे. पिंपळगाव बसवंत व ओझरला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाल्यामुळे निफाड तालुक्यात दोन गट आपोआप कमी होणार आहेत. त्याचवेळी, चांदवड, मालेगाव आणि सुरगाणा या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक गट वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत.
जिल्ह्यातील दोन महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि 15 पंचायत समित्यांचा कारभार सध्या प्रशासकाच्या हाती आहे. निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय सोयीसाठी निवडणुकीचे नियोजन तीन टप्प्यांत केले जाण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका, नगरपंचायती, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि तिसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिकेची निवडणूक होऊ शकते. याचाच भाग म्हणून राज्य निवडणुक आयोगाने सन 2017 च्या मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या आधारावर असलेल्या गट, गणरचनेची प्राथमिक माहिती मागविली आहे. याशिवाय 2022 मध्ये केलेल्या गट, गणरचनेचीदेखील माहिती मागविली आहे. आयोगाने व्हिडिओ काॅन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन तोंडी आदेश देत माहिती गोळा करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले आहेत.
निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव व ओझर या दोन गावांचे नगर परिषदेत रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील गटांची लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना होणार आहे. या तालुक्यात एक किंवा दोन गट घटण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या नवीन आदेशाप्रमाणे नाशिक जिल्हा परिषदेत एक गट वाढण्याचा अंदाज आहे. सद्यस्थितीत ७३ गट असून, ही संख्या ७४ होऊ शकते. गटांच्या पुनर्रचनेत मालेगाव, चांदवड व सुरगाणा या तालुक्यात एक गट वाढण्याची शक्यता आहे. गटरचनेचे काम सुरू झाल्याने नेमके गट कसे होतात याकडे आता इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
बागलाण - 7
मालेगाव - 7
देवळा - 3
कळवण - 4
सुरगाणा - 3
पेठ -2
दिंडोरी - 6
चांदवड - 4
येवला - 5
निफाड - 10
नाशिक - 4
त्र्यंबकेश्वर - 3
इगतपुरी - 5
सिन्नर - 6
२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने मार्च २०२५ मध्ये ग्रामीण भागात 70 लाख इतकी लोकसंख्या असल्याचा अंदाज बांधलेला आहे. ओबीसी, एससी आणि एसटी तर खुल्या प्रवर्गात विखुरलेल्या लोकसंख्येचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला होता. यानुसार गट, गणांची संख्या आणि आरक्षण निश्चित केले जाऊ शकते.
२०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेचे ७३ गट आणि १४६ गण होते. २०२१ मध्ये गटांची संख्या १२ आणि गणांची संख्या २४ ने वाढली होती. महायुती सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी महाविकास आघाडीने केलेली रचना रद्द करत पूर्वीप्रमाणेच गट व गण रचना ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता लोकसंख्येच्या आधारावर यात काही बदल होऊ शकतो.
