नाशिक : साडेतीन वर्षांपासून प्रतीक्षा लागून असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण (खुल्या) गटासाठी असणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. 2021 पाठोपाठ लागलीच अध्यक्षपद खुले झाल्याने सर्वच पक्षांत अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. काही इच्छूकांनी त्यादृष्टीने रणणीती आखण्यास प्रारंभ देखील केला आहे.
जिल्हा परिषदेचे एकूण ७४ गट आणि पंचायत समित्यांचे एकूण १४६ गण आहेत. गट व गणांची रचना अंतिम झाल्यानंतर राज्य शासनाने फिरत्या आरक्षण पध्दतीला 'ब्रेक' लावत नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रवर्गासाठी गट राखीव राहण्याची शक्यता आहे. नव्याने होणाऱ्या आरक्षणाचा फटका अनेकांना बसणार असल्याने अनेक इच्छूकांनी या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर गच- गण आरक्षणचा फैसला होणार आहे. असे असतानाच ९ सप्टेंबर रोजी शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद जाहीर केले. यात, नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारणपदासाठी खुले झाले आहे. अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी निघाल्याने आता जोरदार रस्सीखेच होईल. यापूर्वी सर्वसाधारण प्रवर्गातून मविप्र संस्थेचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर हे अध्यक्ष राहिले. त्यांच्या अगोदर सिन्नरच्या शितल सांगळे या सर्वसाधारण महिला तर विजयश्री चुंबळे या ओबीसी महिला प्रवर्गातून अध्यक्ष राहिल्या आहेत. अध्यक्षपदी पुन्हा सर्वसाधारण गटातील व्यक्तिला संधी मिळणार असल्याने इच्छूकांनी यादृष्टीने आत्तापासूनच तयारी सुरू केली आहे.
ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण सोडतही जाहीर केले. यात पंचायत समिती निश्चित झालेली नसली तरी अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा, अनुसूचित जमाती महिलांसाठी दोन जागा राखीव असतील. तर अनुसूचित जाती (एससी) महिलांसाठी एक जागा राखीव आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गासाठी एक आणि याच प्रवर्गातील एक महिला अशा दोन जागा 'ओबीसींना मिळतील. तर सर्वसाधारण प्रवर्गातून तीन सभापती व सर्वसाधारण महिलांमधून चार सभापती निवडले जातील. त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये किमान आठ महिला सभापती निवडण्यात येणार असल्याने महिला राज असणार आहे.
मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट आहे. यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुकांची तयारी करत, गट-गणांचे आरक्षण काढले होते. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते. यातही अध्यक्षपद हे खुले होते. त्यानुसारच विद्यमान सरकारने राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद जाहीर केल्याचे दिसत आहे.
