नाशिक : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या मागणीला अखेर सहा महिन्यांनंतर प्रतिसाद मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा नियोजन समितीने निधी पुनर्नियोजनातून पाच कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
मात्र, मूळ मागणी १८ कोटी रुपयांची होती. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा फारच कमी निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून किती शाळांमध्ये आणि कोणत्या प्रकारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवायचे, हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. दरम्यान, शिक्षणमंत्री दादा भुसे सोमवारी (दि. २८) जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागाचा आढावा घेणार आहेत. त्यात ‘सीसीटीव्हीं’चा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
बदलापूर (पालघर) येथे बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद आणि खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या पाच टक्के निधीतून तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तत्कालीन पालकमंत्री तथा विद्यमान शिक्षणमंत्री भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन जि.प. शाळांमध्ये तात्काळ कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने 3 हजार 258 शाळांमधील 12 हजार 780 वर्गखोल्यांसाठी अंदाजे 6 याप्रमाणे 18 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा 18 कोटींचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा नियोजन समिताला सादर केला. सप्टेंबर 2024 मध्ये प्रस्ताव सादर झाल्यानंतरही निधी न मिळाल्याने शिक्षण विभागाने पुन्हा स्मरणपत्र देत, निधीची मागणी केली. मात्र, जिल्हा नियोजनने राखीव निधी हा खर्चीत झालेला असल्याने कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी कोठून द्यायचा या विवेचनेत होती. यात, भुसे शिक्षणमंत्री झाल्याने पुन्हा हा प्रश्न एेरणीवर आला. त्यांनीही शाळांना सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. निधी नसला तरी, मार्चच्या पार्श्वभूमीवर डीपीडीसीकडून अखर्चित निधीचे पुनर्नियोजानतून निधी देण्याची तयारी जिल्हा नियोजन समितीने केली. त्यानुसार 31 मार्चअखेर 5 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. प्राप्त झालेला निधी तोकडा असून अजून निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी मिळावा अशी मागणी होत आहे.
