नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नियमित बदली प्रक्रियेत आतापर्यंत कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट मिळते. ग्रामविकास विभागाच्या 20 सप्टेंबर 2022 च्या शासन आदेशात केवळ मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट देण्यात यावी असे नमूद केलेले आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक मान्यता प्राप्त नसलेल्या कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी बदलीत सुट मिळविण्यासाठी सरसावले असून त्यांनी अर्ज केल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांना वरिष्ठांकडे फिल्डींग लावल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी बदली प्रक्रिये बाबतचा 15 मे 2014 चा शासन निर्णय आहे. यात कर्मचारी बदलांसंदर्भात कार्यप्रणाली विशद केली आहे. यात कर्मचारी संघटनांचे अध्यक्ष, सचिव, कार्याध्यक्ष व कोषाध्यक्ष यांना बदली सूट देण्यात यावी अशी तरतूद आहे .त्यामुळे दरवर्षी होणाऱ्या बदली प्रक्रियेत अनेक कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी याचा आधारा घेऊन बदलीत सुट घेऊन मुख्यालयात वर्षानुवर्ष ठाण मांडून आहेत. या आदेशाच्या नावाखाली सुट घेण्याचे संघटना पदाधिका-यांचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर राज्य शासनाने २० सप्टेंबर २०२२ रोजी पुन्हा सुधारीत शासन आदेश काढला. या आदेशात औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त संघटना मान्यता प्राप्त समजण्यात यावी, त्याच संघटनेच्या पदाधिका-यांना सुट द्यावी असे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. असा आदेश असताना देखील काही संघटना पदाधिकाऱ्यांकडून बदलीच सुट मिळविण्यासाठी धडपड करत असल्याचे दिसत आहे. वर्षोनुवर्ष बदलीत सुट घेणारे पदाधिकारी यांच्याकडून त्यासाठी वशीलेबाजी लावण्याचे काम सुरू आहे.
जि. प. (शिक्षक वगळून) कर्मचाऱ्यांच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त संघटना म्हणजे ज्या संघटना महाराष्ट्र ट्रेड युनियन मान्यता प्राप्त आणि अन्याय्य प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७१ अतंर्गत औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त संघटना होय. अशाप्रकारे मान्यताप्राप्त राज्य, जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष, सरचिटणीस, कोषाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष असेल तर अशा चार कर्मचऱ्यांची पदावधी वाढविता येईल. त्याचा पदावधी जिल्हा मुख्यालयी पदाधिकारी म्हणून निवड झाल्यापासूनच जास्तीत जास्त (प्रशासकीय कालावधी १० वर्षे + वाढीव कालावधी ५ वर्ष) वर्षापर्यंत वाढविता येईल. तसेच बदली झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सदर पदाधिका-यांने पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर व तो पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याला पुन्हा तालुक्याच्या गावी , जिल्हा मुख्यालयी नेमणूक देता येईल.
