नाशिक : राज्यात सुमारे 3850 तर नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत 52 कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी कायमस्वरूपी होण्याच्या अद्यापही प्रतीक्षेत आहे. यातील अनेक कर्मचारी हे 24 वर्षापासून सेवेत आहेत. आता आचारसंहिता नंतर तरी कायमस्वरूपी होऊ का? असा सवाल हे कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषद : 24 वर्षे उलटुनही कर्मचारी कायमस्वरुपी नोकरीच्या प्रतिक्षेत
इतर राज्यांनी महाराष्ट्राचा अभ्यास केला होता का? शिक्षकांचा संतप्त सवाल
जिल्हा परिषदेच्या 52 कंत्राटी अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीची भावना
गेल्या दोन दशकांपासून रोजगाराची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शासकीय नोकर्‍यासाठी अनेकांना प्रतीक्षा करावी लागते तर स्पर्धा देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने अनेक जण शासकीय नोकरीचा मार्ग अर्धवट सोडून देखील देतात. दि. 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासनाने जीआर काढून सुमारे 2984 शिक्षकांच्या समायोजनास मान्यता दिली मात्र उर्वरीत 3850 अधिकारी, कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडल्याने त्यांच्यात नाराजीची भावना पसरली आहे.
राज्यात सुमारे 3850 जिल्हा परिषदेचे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून पासून कार्यरत आहेत. नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी दोन, कार्यकारी अभियंता 1, कनिष्ठ अभियंता 7, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14, दस्त व संशोधन सहाय्यक 1, विशेष साधन व्यक्ती (सब्जेक्ट एक्स्पर्ट) 25, माहिती प्रणाली विश्लेषक 2, असे एकूण 52 अधिकारी, कर्मचारी कायमस्वरुपी नोकरीच्या आशेवर काम करत आहेत. यातील बहुतांशी कर्मचारी हे 24 वर्षापासून जास्त काळ सेवेत असून अनेकजण सेवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. मात्र अद्यापही त्यांचे समायोजन झालेले नाही. आचारसंहितेनंतर याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी करण्यासाठी 22 जुलै 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 12 आमदारांची समिती स्थापन केली. महिन्याभराच्या आत निर्णय द्यावा, असे आदेश देखील दिले. परंतु आता आचारसंहिता लागल्याने समितीचे कामकाज रखडले आहे. समितीत नाशिकचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार किशोर दराडे यांच्यासह राज्यपालांकडून नियुक्त शिवसेनेच्या (शिंदे गट) आमदार मनीषा कायंदे यांचा समावेश आहे. समिती कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी करताना इतर राज्यांच्या अभ्यास करणार असल्याचे समजते. परंतु इतर राज्यांनी कर्मचारी कायम स्वरुपी करताना महाराष्ट्राचा अभ्यास केला होता का? असा संतप्त सवाल कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी करत आहेत.
